Weekly revisionआठवड्याची उजळणी

दिनेश विठ्ठलराव गणवीर यांनी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणाच्या (GSI) महासंचालकपदाचा पदभार स्वीकारला

• श्री. दिनेश विठ्ठलराव गणवीर यांनी GSI चे ५५ वे महासंचालक (55th Director General) म्हणून पदभार स्वीकारला आहे.
• त्यांनी नागपूरच्या राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातून (RTMNU) भूगर्भशास्त्रात पदव्युत्तर पदवी घेतल्यानंतर १ जुलै १९९४ रोजी GSI मध्ये प्रवेश केला होता.
• त्यांनी महाराष्ट्रातील साकोली फोल्ड बेल्टमध्ये (Sakoli Fold Belt) सोने आणि हिऱ्यांचे अन्वेषण केले आहे.
• युनेस्को जागतिक वारसा स्थळ असलेल्या वेरूळ लेणी (Ellora Caves) आणि भीमबेटका रॉक शेल्टर्सच्या संवर्धनासाठी त्यांनी भूवैज्ञानिक अभ्यास केला आहे.

भारताच्या ऊर्जा संक्रमण आणि आर्थिक सुरक्षेसाठी 'महत्त्वपूर्ण खनिजे' (Critical Minerals) का आवश्यक आहेत? देशांतर्गत खनिज सुरक्षेत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणाची (GSI) भूमिका स्पष्ट करा.

असंघटित तसेच गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांसाठी राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा मंडळाची स्थापना

• हे राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा मंडळ 'सामाजिक सुरक्षा संहिता' (Code on Social Security) अंतर्गत स्थापन करण्यात आले आहे.
• या मंडळाचे अध्यक्ष केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री (Union Minister for Labour & Employment) असतील.
• मंडळामध्ये केंद्र व राज्य सरकारे, प्रमुख ॲग्रीगेटर कंपन्या, मालक (employers), कामगार संघटना, नागरी समाज संस्था आणि गिग व प्लॅटफॉर्म संघटनांचे प्रतिनिधी असतील.
• या राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा मंडळाची बैठक वर्षातून किमान तीन वेळा (at least thrice a year) आयोजित करणे बंधनकारक आहे.

गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांना औपचारिक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेत समाविष्ट करण्याचे महत्त्व विशद करून, नुकत्याच अधिसूचित राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा मंडळाच्या भूमिकेचे परीक्षण करा.

भारत-बेल्जियम-लक्झेंबर्ग आर्थिक संघ (BLEU) संयुक्त आर्थिक आयोगाचे १९ वे अधिवेशन लक्झेंबर्ग येथे संपन्न

• भारत-BLEU (Belgium–Luxembourg Economic Union) संयुक्त आर्थिक आयोगाचे (JEC) १९ वे अधिवेशन २९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी लक्झेंबर्ग येथे आयोजित करण्यात आले.
• भारताच्या वतीने केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाचे वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी या बैठकीचे सह-अध्यक्षपद भूषवले.
• बेल्जियमचे प्रतिनिधित्व फिलिप व्हॅनडेन बल्के (Filip Vanden Bulcke) आणि लक्झेंबर्गचे प्रतिनिधित्व हेन्री शूमाकर (Henri Schumacher) यांनी केले.
• या बैठकीत लॉजिस्टिक्स (हवाई कनेक्टिव्हिटी व बंदरे), नवीकरणीय ऊर्जा आणि स्वच्छ तंत्रज्ञान, फिनटेक (FinTech), डिजिटल तंत्रज्ञान, आरोग्य, आयुर्वेद आणि अन्न प्रक्रिया या क्षेत्रांवर चर्चा झाली.

भारत आणि बेल्जियम-लक्झेंबर्ग आर्थिक संघ (BLEU) यांच्यातील आर्थिक आणि व्यापारी सहकार्याचे प्रमुख क्षेत्रे स्पष्ट करून जागतिक मूल्य साखळीत (Global Value Chains) या भागीदारीचे महत्त्व विशद करा.

व्यवसायविषयक सुरक्षितता, आरोग्य आणि कार्यपरिस्थिती (केंद्रीय) नियम, 2026: ठळक वैशिष्ट्ये आणि कायदेशीर विश्लेषण

• नवीन नियमांनुसार 500 किंवा त्याहून अधिक कामगार असणाऱ्या प्रत्येक आस्थापनेत मालक आणि कामगारांचे प्रतिनिधित्व असणारी सुरक्षा समिती (Safety Committee) स्थापन करणे अनिवार्य आहे.
• सुरक्षा समितीच्या शिफारशींवर आस्थापना मालकाला 15 दिवसांच्या आत कार्यवाही करावी लागेल.
• कामाचे तास आठवड्याला जास्तीत जास्त 48 तास आणि दैनंदिन मजुरांसाठी दररोज 8 तास निश्चित करण्यात आले असून, जादा कामासाठी (Overtime) सामान्य वेतनाच्या दुप्पट दराने मोबदला दिला जाईल.
• 'श्रम सुविधा पोर्टल' (Shram Suvidha Portal) द्वारे इलेक्ट्रॉनिक नोंदणी केली जाईल आणि नोंदणी प्रमाणपत्र सात दिवसांत जारी केले जाईल किंवा ते 'डीम्ड अप्रुव्ह्ड' (Deemed Approved) मानले जाईल.

व्यवसायविषयक सुरक्षितता, आरोग्य आणि कार्यपरिस्थिती (केंद्रीय) नियम, 2026 मधील मुख्य सुधारणा कोणत्या आहेत? हे नियम मूळ संहितेतील प्रत्यायोजित अधिकारांच्या (Delegated Legislation) मर्यादांचे उल्लंघन करतात का, याचे परीक्षण करा.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून 'प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना' (PM VGSY) मंजूर

• नोडल मंत्रालय: पंचायती राज मंत्रालय (Ministry of Panchayati Raj).
• योजनेचे स्वरूप: ही एक केंद्र पुरस्कृत योजना (Centrally Sponsored Scheme - CSS) आहे.
• अंमलबजावणी कालावधी: 2026-27 ते 2030-31 (सोळाव्या वित्त आयोगाच्या कालावधीशी सुसंगत).
• एकूण आर्थिक तरतूद: ₹7,395.55 कोटी (केंद्र हिस्सा: ₹4,869.48 कोटी, राज्य हिस्सा: ₹2,526.07 कोटी).

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सक्षमीकरणात 'प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजने'चे (PM VGSY) महत्त्व स्पष्ट करा. ग्रामीण प्रशासनातील क्षमता बांधणीसाठी ही योजना कशा प्रकारे साहाय्यभूत ठरेल?

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची 'कामाच्या ठिकाणी आणि सार्वजनिक ठिकाणी महिलांची सुरक्षा' यावर सल्लागार सूचना

• NHRC ने 'कामाच्या ठिकाणी आणि सार्वजनिक ठिकाणी महिलांची सुरक्षा' या विषयावर सल्लागार सूचना जारी केली आहे.
• सप्टेंबर 2026 मधील नियतकालिक श्रमशक्ती सहभाग सर्वेक्षणानुसार (PLFS), महिलांचा श्रमशक्तीतील सहभाग 34.6% होता.
• 2026 च्या नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) अहवालानुसार, महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांची सुमारे 4.4 लाख प्रकरणे नोंदवण्यात आली आहेत.
• या सल्लागार सूचनेत जनजागृती, पायाभूत सुविधा, सायबर गुन्हे आणि पोलीस भूमिका यांसह आठ मुख्य क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.

कामाच्या ठिकाणी महिलांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या (NHRC) अलीकडील सल्लागार सूचनेचे महत्त्व स्पष्ट करा.

सिंबेक्स-२०२६ (SIMBEX-2026): भारत-सिंगापूर द्विपक्षीय सागरी सराव

• सिंबेक्स-२०२६ (SIMBEX-2026) ही ३३ वी आवृत्ती विशाखापट्टणम येथे आयोजित करण्यात आली होती.
• सरावाचा सी फेज (Sea Phase) बंगालच्या उपसागरात पार पडला.
• भारतीय नौदलाचे प्रतिनिधित्व आयएनएस निलगिरी (INS Nilgiri) आणि आयएनएस कामोर्टा (INS Kamorta) यांनी केले.
• सिंगापूरच्या नौदलाने फॉर्मिडेबल-क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट 'आरएसएस सुप्रीम' (RSS Supreme) या सरावात सामील केली होती.

हिंद महासागर क्षेत्रातील (IOR) सुरक्षा आणि स्थिरतेच्या दृष्टीने 'सिंबेक्स' (SIMBEX) सारख्या द्विपक्षीय नौदल सरावांचे धोरणात्मक महत्त्व स्पष्ट करा.

जनजातीय गौरव दिवस २०२६: १ ते १५ नोव्हेंबर दरम्यान देशभरात जनजातीय गौरव पक्षवाडा

• जनजातीय गौरव पक्षवाडा १ ते १५ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाद्वारे (Ministry of Tribal Affairs) पाळला जात आहे.
• भारत सरकारने २०२१ मध्ये १५ नोव्हेंबर हा दिवस 'जनजातीय गौरव दिवस' म्हणून घोषित केला आहे.
• आयसीएमआर (ICMR) सोबत विकसित केलेले 'Jan-HIT' पोर्टल हे २० राज्यांचा समावेश असलेले भारताचे पहिले जनजातीय आरोग्य डेटा प्लॅटफॉर्म आहे.
• इटानगर (अरुणाचल प्रदेश) येथे नवीन आदिवासी संशोधन संस्था (Tribal Research Institute) इमारत आणि केल्सिह, मिझोरम येथे रोपुइलियानी आदिवासी स्वातंत्र्य सेनानी संग्रहालय (Ropuiliani Tribal Freedom Fighter Museum) सुरू केले जात आहे.

जनजातीय गौरव दिवसाचे महत्त्व स्पष्ट करून आदिवासींच्या विकासासाठी आणि हक्कांच्या रक्षणासाठी सुरू केलेल्या प्रमुख डिजिटल व पायाभूत उपक्रमांची चर्चा करा.

सामाजिक न्याय मंत्रालयाकडून 'नशा मुक्त युवा, विकसित भारत क्विझ'चे आयोजन

• नशा मुक्त भारत अभियानाची (NMBA) सुरुवात १५ ऑगस्ट २०२० रोजी झाली.
• हे अभियान केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाद्वारे (Ministry of Social Justice & Empowerment) राबवले जाते.
• सुरुवातीला २७२ संवेदनशील जिल्ह्यांत सुरू झालेले हे अभियान आता देशभरातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये विस्तारित करण्यात आले आहे.
• 'नशा मुक्त युवा, विकसित भारत क्विझ' ही स्पर्धा 'माय भारत' (MY Bharat) पोर्टलवर २६ ऑक्टोबर ते २५ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत आयोजित केली गेली आहे.

भारतातील अंमली पदार्थांचा गैरवापर रोखण्यासाठी समुदाय-आधारित जनजागृती मोहिमांचे महत्त्व स्पष्ट करा. 'नशा मुक्त भारत अभियाना'ने (NMBA) अमली पदार्थांची मागणी घटवण्यात काय भूमिका बजावली आहे?

नवी दिल्ली येथे १२ व्या ब्रिक्स संसदीय मंचाचे (BRICS Parliamentary Forum 2026) उद्घाटन

• १२ व्या ब्रिक्स संसदीय मंच २०२६ चे उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या हस्ते संसद भवनातील ऐतिहासिक 'संविधान सदन' (Samvidhan Sadan), नवी दिल्ली येथे झाले.
• या मंचाची मुख्य संकल्पना (Theme) 'लोककेंद्रित विकासासाठी संसदांचे सक्षमीकरण' (Strengthening Parliaments for People-Centric Development) ही आहे.
• या दोन दिवसीय परिषदेत चार परस्परांशी जोडलेल्या स्तंभांवर (Four Pillars) चर्चा निश्चित करण्यात आली: लवचिकता (Resilience), नवोन्मेष (Innovation), सहकार्य (Cooperation) आणि शाश्वतता (Sustainability).
• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ब्रिक्सला 'उपायांची परिसंस्था' (Ecosystem of Solutions) बनवण्याच्या दृष्टिकोनाचा या परिषदेत विशेष उल्लेख करण्यात आला.

'संसदीय मुत्सद्देगिरी (Parliamentary Diplomacy) ही जागतिक आव्हाने सोडवण्यासाठी आणि ग्लोबल साउथच्या (Global South) आकांक्षांना वाचा फोडण्यासाठी प्रभावी माध्यम ठरू शकते.' ब्रिक्स संसदीय मंचाच्या संदर्भात चर्चा करा.

इस्रोचे GSLV-F18/NVS-03 अभियान यशस्वी: 'नाविक' (NavIC) प्रणालीचे सक्षमीकरण

• GSLV-F18 मोहिमेद्वारे NVS-03 उपग्रह 30 ऑक्टोबर 2026 रोजी सतीश धवन अंतराळ केंद्र (SDSC), श्रीहरिकोटा येथून प्रक्षेपित करण्यात आला.
• NVS-03 हा उपग्रह भारताच्या 5 पुढच्या पिढीतील (next-generation) दिशादर्शन उपग्रहांच्या मालिकेतील तिसरा उपग्रह आहे.
• NVS-03 उपग्रहाचे वजन सुमारे 2,250 किलोग्रॅम असून तो 111.75° पूर्व या भू-समकालिक कक्षेत (geosynchronous slot) प्रस्थापित केला जात आहे.
• उपग्रहाची कक्षा उंचावण्यासाठी लिक्विड अपोजी मोटरचा (LAM - Liquid Apogee Motor) वापर करण्यात आला.

भारताच्या अंतराळ सार्वभौमत्वाच्या आणि धोरणात्मक स्वावलंबनाच्या दृष्टीने 'नाविक' (NavIC) आणि पुढच्या पिढीच्या NVS उपग्रह मालिकेचे महत्त्व स्पष्ट करा.

एर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित यांनी २९ वे हवाई दल प्रमुख म्हणून पदभार स्वीकारला; 'VAYU' व्हिजन जाहीर

• एर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित हे भारतीय हवाई दलाचे २९ वे प्रमुख (29th Chief of the Air Staff) ठरले आहेत.
• त्यांच्याकडे प्रायोगिक चाचणी वैमानिक (Experimental Test Pilot) आणि पात्र उड्डाण प्रशिक्षक (Qualified Flying Instructor) म्हणून ३,५०० पेक्षा जास्त तासांचा उड्डाण अनुभव आहे.
• हवाई दल प्रमुख होण्यापूर्वी त्यांनी उप हवाई दल प्रमुख (Vice Chief of the Air Staff), मध्य हवाई कमांडचे एअर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ आणि CISC (HQ IDS) अशा महत्त्वाच्या पदांवर कार्य केले आहे.
• त्यांनी हवाई दलाच्या वाटचालीसाठी 'VAYU' ही चतुःसूत्री जाहीर केली: V - Vigilance, Victory and Readiness; A - Aatmanirbharta; Y - Yukti; U - Unity of Effort.

भारतीय हवाई दलाच्या सज्जतेसाठी नव्याने जाहीर करण्यात आलेली 'VAYU' संकल्पना स्पष्ट करून, तिन्ही संरक्षण दलांमधील संयुक्तता (Jointness) साध्य करण्यात तिचे महत्त्व विशद करा.

नवी दिल्ली येथे 'भारत नूतनीकरणक्षम ऊर्जा शिखर परिषद आणि प्रदर्शन २०२६' चे आयोजन

• परिषद: भारत नूतनीकरणक्षम ऊर्जा शिखर परिषद आणि प्रदर्शन २०२६ (Bharat RE 2026).
• कालावधी व ठिकाण: २ ते ५ नोव्हेंबर २०२६, भारत मंडपम, नवी दिल्ली.
• थीम (Theme): 'इन्व्हेस्ट. इनोव्हेट. इन्स्पायर.' (Invest. Innovate. Inspire.).
• समांतर कार्यक्रम: आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी (ISA) ची ९ वी विधानसभा आणि हरित हायड्रोजनवरील ४ थी आंतरराष्ट्रीय परिषद (ICGH).

भारताच्या ऊर्जा संक्रमण (Energy Transition) आणि स्वच्छ ऊर्जा उद्दिष्टांना गती देण्यासाठी 'भारत आरई २०२६' सारख्या आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांचे महत्त्व विशद करा.

सात विमानतळांवर आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांसाठी डिजि यात्रा (Digi Yatra) चाचण्या सुरू

• मंत्रालय: केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation).
• चाचणी कालावधी: नोव्हेंबर ते डिसेंबर २०२६ दरम्यान या चाचण्यांचे आयोजन करण्यात आले आहे.
• सात निवडक विमानतळ: दिल्ली, मुंबई, बेंगळुरू, हैदराबाद, कोचीन, चेन्नई आणि अमृतसर.
• पात्रता: ई-पासपोर्ट (e-passport) धारक भारतीय नागरिक, जे एअर इंडिया आणि इंडिगोच्या निवडक आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांमधून प्रवास करत आहेत.

विमान वाहतूक क्षेत्रातील 'डिजि यात्रा' (Digi Yatra) सारख्या डिजिटल उपक्रमांचे महत्त्व स्पष्ट करा. आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांसाठी ही सुविधा लागू करताना कोणती आव्हाने आणि मर्यादा समोर येतात?

वर्धा जिल्ह्यातील सिंदी रेल्वे येथे मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्कचे भूमिपूजन

• स्थान: सिंदी रेल्वे (नागपूर–वर्धा जिल्हा सीमा, महाराष्ट्र).
• प्रकल्पाचे क्षेत्रफळ: रेल्वे स्थानकानजीक 150 एकर जमीन.
• विकासक: नॅशनल हायवेज लॉजिस्टिक्स मॅनेजमेंट लिमिटेड (NHLML - NHAI चे SPV) आणि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ॲथॉरिटी (JNPA) यांचा संयुक्त उपक्रम.
• अंमलबजावणी भागीदार: अमारा ट्रान्झ सोल्युशन (AMARA TRANZ Solution).

मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स (MMLPs) प्रादेशिक विकास आणि कृषी निर्यातीला चालना देण्यासाठी कसे प्रभावी ठरू शकतात? सिंदी रेल्वे (वर्धा) प्रकल्पाच्या संदर्भाने स्पष्ट करा.

विकसित भारतासाठी बँकिंगविषयक उच्चस्तरीय समितीची स्थापना

• समितीचे अधिकृत नाव: विकसित भारतासाठी बँकिंगविषयक उच्चस्तरीय समिती (High Level Committee on Banking for Viksit Bharat).
• स्थापना करणारे मंत्रालय: केंद्रीय वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance).
• पार्श्वभूमी: केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प २०२६-२७ च्या भाषणात ही समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली होती.
• समितीचे अध्यक्ष: सुरेश एन. पटेल (माजी केंद्रीय दक्षता आयुक्त / Former Central Vigilance Commissioner).

'विकसित भारत २०४७' चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी भारतीय बँकिंग क्षेत्राचे सक्षमीकरण करणे का आवश्यक आहे? नव्याने स्थापन झालेल्या बँकिंगविषयक उच्चस्तरीय समितीच्या भूमिकेचे परीक्षण करा.

एअर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया यांची हवाई दलाचे नवे उपप्रमुख (VCAS) म्हणून नियुक्ती

• एअर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया 1 नोव्हेंबर 2026 पासून हवाई दलाचे उपप्रमुख (VCAS) म्हणून कार्यभार सांभाळतील.
• ते सध्या पूर्व हवाई कमांडचे (Eastern Air Command) एअर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (AOC-in-C) आहेत.
• वालिया हे राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीचे (NDA) माजी विद्यार्थी असून 11 जून 1988 रोजी ते हवाई दलाच्या लढाऊ शाखेत (Fighter stream) दाखल झाले होते.
• ते मिग-21, मिग-23, मिग-27, जग्वार आणि सुखोई-30 एमकेआय (Su-30 MKI) या सर्व लढाऊ विमानांच्या प्रकारांवर उड्डाणासाठी पात्र आहेत.

भारतीय सशस्त्र दलांमधील उच्चस्तरीय कमांड आणि स्टाफ नियुक्त्यांची कार्यप्रणाली स्पष्ट करून आधुनिक सुरक्षा आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर हवाई दलाच्या सज्जतेचे महत्त्व विशद करा.

पीएम-किसान योजनेचा २४ वा हप्ता जारी: शेतकरी उत्पन्न सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे टप्पे

• पीएम-किसान योजनेचा २४ वा हप्ता ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी बनासकांठा (गुजरात) येथून ९.३४ कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना (१८,६९० कोटी रुपये) वितरित करण्यात आला.
• पीएम-किसान योजना २४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी लाँच करण्यात आली होती.
• या योजनेंतर्गत पात्र शेतकरी कुटुंबांना प्रतिवर्ष ६,००० रुपये (प्रत्येकी २,००० रुपयांचे तीन हप्ते) आधार-लिंक्ड बँक खात्यात दिले जातात.
• जुलै २०२६ मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने योजनेचा विस्तार २०२६-२७ ते २०३०-३१ पर्यंत वाढवला असून यासाठी ३.१५ लाख कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.

पीएम-किसान (PM-KISAN) योजनेने भारतातील लहान आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांची उत्पन्न सुरक्षा आणि कृषी उत्पादकता वाढवण्यात कशी मदत केली आहे? या योजनेतील तंत्रज्ञानाचा वापर आणि संस्थात्मक पारदर्शकतेची चर्चा करा.

नवी दिल्ली येथे 'आयसीएआर-सीजीआयएआर सायन्स अँड पार्टनरशिप वीक २०२७' चे आयोजन

• आयोजन: १२ ते १७ एप्रिल २०२७ दरम्यान नवी दिल्ली येथे 'ICAR-CGIAR Science and Partnership Week 2027' चे आयोजन केले जाईल.
• आयोजक संस्था: भारतीय कृषी संशोधन परिषद (ICAR), कृषी संशोधन व शिक्षण विभाग (DARE) आणि सीजीआयएआर (CGIAR).
• पहिली आवृत्ती: या जागतिक सायन्स वीकची पहिली आवृत्ती एप्रिल २०२५ मध्ये नैरोबी, केनिया येथे पार पडली होती.
• भागीदारीचा इतिहास: भारत (ICAR) आणि CGIAR यांच्यात ५० हून अधिक वर्षांपासून कृषी संशोधनात सहकार्य सुरू असून, सध्या CGIAR ची १० संशोधन केंद्रे भारतात कार्यरत आहेत.

कृषी संशोधनातील आंतरराष्ट्रीय भागीदारी भारताच्या अन्न सुरक्षेसाठी कशा प्रकारे महत्त्वपूर्ण ठरली आहे? दक्षिण-दक्षिण सहकार्य (South-South Cooperation) विस्तारण्यात भारताच्या कृषी नवोपक्रमांची भूमिका स्पष्ट करा.

राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी (NADT-RC) आणि महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ (MNLU) यांच्यात सामंजस्य करार

• हा सामंजस्य करार 'राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी - प्रादेशिक केंद्र, मुंबई' (NADT-RC) आणि 'महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, मुंबई' (MNLU) यांच्यात स्वाक्षरी झाला.
• या सामंजस्य कराराचा एकूण कालावधी ५ (पाच) वर्षे आहे.
• करारावर NADT-RC मुंबईचे प्रधान अतिरिक्त महासंचालक नवनीत मनोहर आणि MNLU चे कुलगुरू प्रा. (डॉ.) दिलीप उके यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या.
• MNLU कडून प्रशासकीय व कॉर्पोरेट कायदा, न्यायशास्त्र, दिवाळखोरी आणि नादारी (IBC), करविषयक खटले यांचे नैपुण्य सामायिक केले जाईल.

कर विवादांचे वाढते प्रमाण आणि आधुनिक आर्थिक गुन्ह्यांच्या पार्श्वभूमीवर कर प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची कायदेशीर व तांत्रिक क्षमता बांधणी का आवश्यक आहे? स्पष्ट करा.

रब्बी हंगाम २०२७-२८ साठी किमान आधारभूत किंमत (MSP) जाहीर: डिजिटल खरेदी आणि मूल्य समर्थन

• रब्बी विपणन हंगाम २०२७-२८ मध्ये करडई (Safflower) या पिकासाठी सर्वाधिक ₹६७५ प्रति क्विंटल वाढ करण्यात आली आहे.
• उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत सर्वाधिक परतावा (Margin over cost) गव्हासाठी (१०६%) असून त्यानंतर मोहरी (९६%) आणि मसूर (९२%) यांचा क्रमांक लागतो.
• कडधान्ये आणि तेलबिया यांची खरेदी 'पीएम-आशा' (PM-AASHA) योजनेतील 'किंमत समर्थन योजना' (PSS) अंतर्गत नाफेड (NAFED) आणि एनसीसीएफ (NCCF) द्वारे केली जाते.
• खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी नाफेडचे 'ई-समृद्धी' (e-Samriddhi) आणि एनसीसीएफचे 'ई-संयुक्त' (e-Samyukti) हे डिजिटल प्लॅटफॉर्म वापरले जात आहेत.

किमान आधारभूत किंमत (MSP) ही शेतकऱ्यांना केवळ भाव स्थिरता देत नाही, तर पीक विविधतेलाही प्रोत्साहन देते. रब्बी हंगाम २०२७-२८ च्या धोरणात्मक निर्णयांच्या आणि डिजिटल खरेदी सुधारणांच्या संदर्भात या विधानाचे विश्लेषण करा.

सामाजिक सुरक्षा (केंद्रीय) नियम, २०२६: प्रमुख तरतुदी आणि विश्‍लेषण

• सामाजिक सुरक्षा (केंद्रीय) नियम, २०२६ हे कर्मचारी राज्य विमा नियम, १९५० आणि ग्रॅच्युइटी भरपाई नियम, १९७२ यांसह पूर्वीच्या १२ नियमावलींची जागा घेतात.
• असंघटित, गिग (Gig) आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांचे (वय १६ वर्षे किंवा त्याहून अधिक) केंद्र सरकारच्या पोर्टलवर स्व-नोंदणी (Self-registration) करणे आवश्यक आहे.
• गिग किंवा प्लॅटफॉर्म कामगारांना योजनांचे लाभ मिळण्यासाठी मागील आर्थिक वर्षात एका ॲग्रीगेटरकडे किमान ९० दिवस किंवा अनेक ॲग्रीगेटरकडे मिळून किमान १२० दिवस काम केलेले असणे आवश्यक आहे.
• ॲग्रीगेटर्सना (Aggregators) नियम लागू झाल्यापासून ४५ दिवसांच्या आत अस्तित्वात असलेल्या कामगारांची माहिती शेअर करावी लागेल, तर नवीन कामगारांची रिअल-टाइम किंवा दैनंदिन नोंद करावी लागेल.

सामाजिक सुरक्षा (केंद्रीय) नियम, २०२६ मधील गिग व असंघटित कामगारांसंबंधीच्या तरतुदींचे परीक्षण करा. हे नियम लागू करताना कोणते कायदेशीर व प्रशासकीय आक्षेप उपस्थित केले जात आहेत?

भारताला जागतिक कंटेनर उत्पादन केंद्र बनवण्यासाठी १०,००० कोटी रुपयांच्या योजनेस केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

• योजनेचे नाव: कंटेनर मॅन्युफॅक्चरिंग प्रमोशन स्कीम (CMPS - Container Manufacturing Promotion Scheme).
• एकूण आर्थिक तरतूद: १०,००० कोटी रुपये (केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ मध्ये घोषित).
• अंमलबजावणी कालावधी: आर्थिक वर्ष २०२७-२८ ते २०३९-४० (सुविधा उभारणीसाठी ३ वर्षे आणि उत्पादन समर्थनासाठी १० वर्षे).
• संबंधित मंत्रालय: बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालय (Ministry of Ports, Shipping and Waterways).

भारताच्या सागरी व्यापार आणि लॉजिस्टिक पुरवठा साखळीच्या दृष्टीने देशांतर्गत कंटेनर निर्मिती क्षमता वाढवणे का आवश्यक आहे? कंटेनर मॅन्युफॅक्चरिंग प्रमोशन स्कीम (CMPS) या उद्दिष्टाला कशी गती देऊ शकते, याचे परीक्षण करा.

केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई दिलाशामध्ये (DR) ३% वाढीस मंजुरी

• महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई दिलासा (DR) यामध्ये ३% वाढ करण्यात आली आहे.
• ही वाढ १ जुलै २०२६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आली आहे.
• विद्यमान ६०% दरावरून ही वाढ करण्यात आली आहे (म्हणजेच आता हा दर ६३% होईल).
• या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर वार्षिक १०,०१६.१० कोटी रुपयांचा वित्तीय भार पडणार आहे.

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यातील (DA) नियमित वाढीची आवश्यकता स्पष्ट करून अशा वाढीचा सरकारी तिजोरी आणि वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) यावर होणाऱ्या परिणामांचे मूल्यमापन करा.

भारत आणि मेक्सिको यांच्यात प्राधान्य व्यापार करारासाठी (PTA) चर्चेची औपचारिक सुरुवात

• भारत आणि मेक्सिको यांनी प्राधान्य व्यापार करारासाठी (PTA) वाटाघाटी सुरू करत 'टर्म्स ऑफ रेफरन्स' (Terms of Reference - ToR) वर स्वाक्षरी केली.
• या उपक्रमाची पायाभरणी जून 2025 मध्ये कॅनडामध्ये झालेल्या जी-7 (G7) परिषदेच्या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मेक्सिकोच्या राष्ट्राध्यक्ष डॉ. क्लॉडिया शिनबॉम यांच्या बैठकीत झाली होती.
• या चर्चेत भारताचे वाणिज्य सचिव श्री. राजेश अग्रवाल आणि मेक्सिकोचे परराष्ट्र व्यापार उपसचिव लुइस रोसेंडो गुतिएरेझ रोमानो यांनी सहभाग घेतला.
• ToR मध्ये वस्तूंचा बाजारपेठ प्रवेश (Market access for goods), रूल्स ऑफ ओरिजिन, सीमाशुल्क प्रक्रिया, विवाद निवारण, स्वच्छता आणि वनस्पती स्वच्छता उपाय (SPS) आणि व्यापारातील तांत्रिक अडथळे (TBT) या मुद्द्यांचा समावेश आहे.

भारत-मेक्सिको दरम्यान प्रस्तावित 'प्राधान्य व्यापार करार' (PTA) द्विपक्षीय आर्थिक संबंध आणि पुरवठा साखळी विविधीकरणाच्या दृष्टीने का महत्त्वपूर्ण आहे? स्पष्ट करा.

खेलो इंडिया क्रीडा साहित्य उत्पादन योजना: केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

• एकूण अर्थसंकल्प: २०२६ ते २०३३-३४ या कालावधीसाठी १,८५६.६७ कोटी रुपयांची मंजुरी.
• अंमलबजावणी करणारे मंत्रालय: युवा कार्यक्रम आणि क्रीडा मंत्रालय (Ministry of Youth Affairs and Sports).
• अँकर गुंतवणूक व टर्नओव्हर संलग्न पाठबळ: यासाठी १,१३० कोटी रुपयांची संयुक्त तरतूद.
• गुणवत्ता प्रमाणपत्रे: आंतरराष्ट्रीय क्रीडा महासंघांकडून प्रमाणपत्रे मिळवण्यासाठी १०५ कोटी रुपयांचे सहाय्य.

'खेलो इंडिया क्रीडा साहित्य उत्पादन योजना' भारतातील क्रीडा उत्पादन क्षेत्राला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी कशी मदत करेल? सविस्तर विश्लेषण करा.

औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक (IIP) सप्टेंबर २०२६: ६.७ टक्के वाढीची नोंद

• सप्टेंबर २०२६ मध्ये IIP वृद्धी दर ६.७ टक्के नोंदवला गेला (सप्टेंबर २०२५ मधील ११६.५ च्या तुलनेत निर्देशांक १२४.३ वर पोहोचला).
• नवीन आकडेवारीनुसार IIP चे आधारभूत वर्ष (Base Year) २०२२-२३=१०० हे आहे आणि वर्गीकरणासाठी NIC-2025 प्रणाली वापरली आहे.
• क्षेत्रनिहाय कामगिरी: उत्पादन (Manufacturing) ७.६%, वीज व वायू पुरवठा (Electricity & Gas Supply) ११.२%, पाणी व सांडपाणी व्यवस्थापन ५.८% वाढ; तर खाणकाम (Mining & Quarrying) क्षेत्रात (-)६.२% घट नोंदवली गेली.
• IIP मध्ये उत्पादन (Manufacturing) क्षेत्राचा भारांक (Weight) सर्वाधिक म्हणजे ७६.०६२ टक्के आहे.

औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक (IIP) म्हणजे काय ते सांगून, अलीकडील काळातील औद्योगिक वृद्धीचे स्वरूप आणि अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने त्याचे महत्त्व स्पष्ट करा.

CBD COP-17 परिषदेत भारताची जैवविविधता संवर्धनासाठी वचनबद्धता

• CBD COP-17 परिषद येरेवान, आर्मेनिया येथे आयोजित करण्यात आली होती.
• भारताने कुनमिंग-माँट्रियल जागतिक जैवविविधता आराखड्याला अनुसरून २३ राष्ट्रीय जैवविविधता उद्दिष्टे आणि १४२ निर्देशक (Indicators) तयार केले आहेत.
• सध्या भारतात १,१३४ संरक्षित क्षेत्रे (Protected Areas), १०३ रामसर स्थळे (Ramsar sites), ५७ जैवविविधता वारसा स्थळे आणि १८ बायोस्फीअर रिझर्व्ह आहेत.
• आंतरराष्ट्रीय बिग कॅट अलायन्स (International Big Cat Alliance) ही जगातील सात मोठ्या मांजरांच्या प्रजातींच्या संवर्धना Clसाठी कार्य करते.

कुनमिंग-माँट्रियल जागतिक जैवविविधता आराखड्याच्या (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework) पार्श्वभूमीवर भारताने जैवविविधता संवर्धनासाठी उचललेल्या पावलांची चर्चा करा.

महामार्ग टोल नाक्यांजवळ राहणाऱ्या नागरिकांसाठी 'सवलतीचा स्थानिक पास' (Concessional Local Pass)

• ही योजना २० किमीच्या परिघात राहणाऱ्या विना-व्यावसायिक (Non-commercial) वाहनधारकांसाठी आहे.
• या पाससाठी वैध आणि कार्यान्वित 'फास्टॅग' (FASTag) असणे अनिवार्य आहे.
• नगरपालिका क्षेत्राबाहेरील टोलसाठी वार्षिक शुल्क १,५०० रुपये तर नगरपालिका क्षेत्रांतर्गत टोलसाठी ३,००० रुपये निश्चित केले आहे.
• ही सुविधा 'क्लोज्ड युजर-फी कलेक्शन' (Closed user-fee collection) सिस्टीम असलेल्या महामार्गांवर लागू नाही.

नॅशनल हायवे टोल नाक्यांजवळ राहणाऱ्या नागरिकांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या 'सवलतीचा स्थानिक पास' योजनेचे महत्त्व स्पष्ट करा.

पुढील पिढीची ऑफशोर गस्ती नौका (NGOPV) 'सृष्टी' लाँच

• यार्ड 1283 (सृष्टी) ही Next Generation Offshore Patrol Vessel (NGOPV) श्रेणीतील नौका आहे.
• हिचे जलावतरण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (Goa Shipyard Limited - GSL), गोवा येथे २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी झाले.
• 'सृष्टी' या नावाचा संस्कृतमध्ये अर्थ 'निर्मिती' (Creation) असा होतो.
• NGOPV ची बांधणी गोव्यातील GSL आणि कोलकाता येथील GRSE या दोन शिपयार्ड्समध्ये एकाच वेळी सुरू आहे.

संरक्षण क्षेत्रातील स्वदेशीकरण (Indigenisation) भारताच्या आर्थिक विकासाला आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला कशी गती देते? चर्चा करा.

भारतीय रेल्वेमार्फत देशभरात १,२६५ स्टेशन मास्टर पदांसाठी भरती जाहीर

• केंद्रीय रोजगार सूचना (Centralised Employment Notice - CEN) क्र. ०८/२०२६ अंतर्गत एकूण १,२६५ स्टेशन मास्टर पदांची भरती जाहीर करण्यात आली आहे.
• रेल्वे बोर्डाच्या निर्णयानुरुप २०२६ पासून स्टेशन मास्टर पदाची भरती इतर पदांपासून स्वतंत्रपणे (separately) अधिसूचित केली जाईल.
• या भरती प्रक्रियेसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची अंतिम मुदत २५ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत आहे.
• ही भरती केवळ पदवीधर (graduate) उमेदवारांसाठी खुली असून विविध रेल्वे भरती बोर्डांच्या (RRBs) अंतर्गत रिक्त जागा भरल्या जाणार आहेत.

भारतीय रेल्वेमधील रोजगार निर्मिती आणि विशेषतः तांत्रिक व संचालन (Operations) पहांवर भरती प्रक्रियेचे महत्त्व स्पष्ट करा.

सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाचा केंद्रीय पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवरील अहवाल (सप्टेंबर २०२६)

• सप्टेंबर २०२६ पर्यंत 'पैमाना' (PAIMANA) पोर्टलद्वारे १,८५३ केंद्रीय पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा (एकूण मूल्य ₹३७.५६ लाख कोटी) मागोवा घेतला जात आहे.
• प्रकल्पांच्या संख्येत 'वाहतूक आणि लॉजिस्टिक' (Transport & Logistics) श्रेणीचा वाटा सर्वाधिक म्हणजेच ७१.२% (१,३२० प्रकल्प) आहे.
• वाहतूक आणि लॉजिस्टिक श्रेणीमध्ये 'रस्ते आणि महामार्ग' (Roads & Highways) उप-क्षेत्रात सर्वाधिक ९७४ प्रकल्प समाविष्ट आहेत.
• DEA च्या HML श्रेणींमध्ये 'जल आणि स्वच्छता' (Water & Sanitation) क्षेत्राने सर्वाधिक ७०.८१% खर्च-ते-किंमत गुणोत्तर (Expenditure-to-cost ratio) नोंदवले आहे.

केंद्रीय पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत 'पैमाना' (PAIMANA) सारख्या डिजिटल मॉनिटरिंग प्रणालीचे महत्त्व स्पष्ट करा. भारतातील पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील मुख्य आव्हाने कोणती आहेत?

संरक्षण क्षेत्रातील 'आत्मनिर्भरता २.०': 'स्वावलंबन २०२६' परिषदेत संरक्षणमंत्र्यांचे आवाहन

• परिषद नाव व आवृत्ती: स्वावलंबन २०२६ (५ वी आवृत्ती / स्वावलंबन ५.०).
• मध्यवर्ती संकल्पना (Theme): 'नाविण्य आणि स्वदेशीकरणाद्वारे शक्ती आणि सामर्थ्य' (Strength and Power through Innovation & Indigenisation).
• आयोजक: भारतीय नौदल, संरक्षण नावीन्यता संघटना (DIO) आणि 'सोसायटी ऑफ इंडियन डिफेन्स मॅन्युफॅक्चरर्स' (SIDM).
• iDEX मधील नौदल सहभाग: नौदलाची iDEX आव्हाने २०२२ मधील २० वरून वाढून २२९ झाली आहेत, जी एकूण संरक्षण iDEX आव्हानांच्या सुमारे ३५% आहेत.

संरक्षण क्षेत्रातील स्वदेशीकरणासाठी 'आत्मनिर्भरता २.०' ची संकल्पना स्पष्ट करा. यामध्ये खाजगी क्षेत्राचा सहभाग आणि संशोधन व विकास (R&D) संस्कृतीचे काय महत्त्व आहे?

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाकडून E85 आणि E100 फ्लेक्स इंधन वाहनांसाठी नियमावलीत सुधारणा

• केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९ (Central Motor Vehicles Rules, 1989) मधील सुधारणेद्वारे E85 सोबत E100 इंधनाचा समावेश करण्यात आला आहे.
• E85 म्हणजे ८५ टक्क्यांपर्यंत (प्रमाणानुसार/by volume) एथेनॉल आणि पेट्रोलचे मिश्रण होय.
• E85 आणि E100 इंधन केवळ यासाठी विशेषतः डिझाइन केलेल्या आणि प्रमाणित केलेल्या वाहनांसाठीच वापरता येईल.
• E10 किंवा E20 इंधनाशी सुसंगत असलेली वाहने E85 साठी आपोआप योग्य ठरत नाहीत.

भारतातील फ्लेक्स इंधन वाहनांचा (FFV) अवलंब आणि E85/E100 नियमावलीतील सुधारणांचे ऊर्जा सुरक्षा व पर्यावरणावरील परिणाम स्पष्ट करा.

TDB-DST आणि मनास्तू स्पेस दरम्यान ₹116 कोटींचा हरित प्रणोदन तंत्रज्ञान करार

• TDB (DST) ने नवी मुंबईतील मनास्तू स्पेस टेक्नॉलॉजीज सोबत ₹116 कोटींच्या आर्थिक करारावर स्वाक्षरी केली.
• या प्रकल्पाचा एकूण खर्च ₹277.63 कोटी असून निधी ऐच्छिक रुपांतरणीय कर्ज (Optionally Convertible Debt - OCD) स्वरूपात दिला जाईल.
• हे हरित प्रणोदन तंत्रज्ञान हायड्रोजन पेरॉक्सॉइड (Hydrogen Peroxide) वर आधारित असून 5 mN ते 300 N थ्रस्ट वर्गासाठी उपयुक्त आहे.
• या प्रकल्पाचे मुख्य उद्दिष्ट हे तंत्रज्ञान TRL-6 वरून TRL-9 (Technology Readiness Level) पर्यंत प्रगत करणे हे आहे.

भारताच्या वाढत्या अवकाश अर्थव्यवस्थेत स्वदेशी हरित प्रणोदन तंत्रज्ञानाचे (Green Propulsion Technology) काय महत्त्व आहे? TDB-DST उपक्रमांच्या संदर्भात सविस्तर चर्चा करा.

संरक्षण संपादन परिषदेने (DAC) रु. २.१२ लाख कोटींच्या भांडवली संपादन प्रस्तावांना दिली मंजुरी

• संरक्षण संपादन परिषदेने (DAC) सुमारे २,१२,००० कोटी रुपयांच्या (Rs 2.12 lakh crore) प्रस्तावांना 'आवश्यकतेची स्वीकृती' (AoN) दिली.
• मंजूर झालेल्या एकूण संपादन प्रस्तावांपैकी सुमारे ८२% खरेदी ही स्वदेशी म्हणजेच भारतीय उद्योगांकडून (Indian Industry) केली जाईल.
• लाइट मल्टी रोल हेलिकॉप्टर (LMRH) ची खरेदी भारतीय लष्कर (Indian Army) आणि भारतीय हवाई दल (IAF) या दोन्ही दलांसाठी केली जाणार आहे.
• हवाई दलासाठी आघाडीच्या भागात हवामान निरीक्षणासाठी 'मोबाईल एक्स-बँड डॉप्लर वेदर रडार सिस्टीम' ला मंजुरी देण्यात आली आहे.

संरक्षण क्षेत्रातील स्वदेशीकरणाला चालना देण्यासाठी संरक्षण संपादन परिषदेच्या (DAC) अलीकडील निर्णयाचे महत्त्व स्पष्ट करा.

आशियाई पॅरा खेळ २०२६: भारताची विक्रमी ११४ पदकांसह ऐतिहासिक कामगिरी

• भारताने आशियाई पॅरा खेळ २०२६ (Asian Para Games 2026) मध्ये एकूण विक्रमी ११४ पदके जिंकली.
• ही पदसंख्या आशियाई पॅरा खेळांच्या इतिहासातील भारताची आतापर्यंतची सर्वोत्तम कामगिरी (Best-ever performance) आहे.
• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय पॅरा-खेळाडूंच्या अपवादात्मक दृढनिश्चयाचे आणि ऐतिहासिक योगदानाचे कौतुक केले.

आंतरराष्ट्रीय पॅरा-क्रीडा स्पर्धांमध्ये भारताची सातत्यपूर्ण सुधारणारी कामगिरी दिव्यांग व्यक्तींचे सक्षमीकरण आणि सर्वसमावेशक क्रीडा परिसंस्थेचे प्रतिबिंब कशी दर्शवते? विश्लेषण करा.

भारताच्या अध्यक्षतेखाली १२ व्या ब्रिक्स संसदीय मंचाचे (BRICS Parliamentary Forum) आयोजन

• भारताने २६-२७ ऑक्टोबर २०२६ दरम्यान संसद भवन संकुलात १२ व्या ब्रिक्स संसदीय मंचाचे (12th BRICS Parliamentary Forum) आयोजन केले.
• या मंचाची मुख्य संकल्पना (Theme): 'Strengthening Parliaments for People-Centric Development' (लोक-केंद्रित विकासासाठी संसदांचे सक्षमीकरण).
• या परिषदेत लवचिकता (Resilience), नवोपक्रम (Innovation), सहकार्य (Cooperation) आणि शाश्वतता (Sustainability) या चार उप-विषयांवर उच्चस्तरीय सत्रे आयोजित केली गेली.
• भारत आणि रशिया यांच्यातील राजनैतिक संबंधांना २०२७ मध्ये ८० वर्षे पूर्ण होत आहेत.

संसदीय मुत्सद्देगिरी (Parliamentary Diplomacy) म्हणजे काय? ब्रिक्स (BRICS) सारख्या बहुपक्षीय मंचांवर लोक-केंद्रित विकासाला चालना देण्यासाठी संसदीय सहकार्य कसे उपयुक्त ठरू शकते, चर्चा करा.

भुवनेश्वर येथे राष्ट्रीय नागरी परिषद २०२६ संपन्न: नागरी सुशासन आणि सेवा वितरणावर भर

• राष्ट्रीय नागरी परिषद २०२६ (National Urban Conclave 2026) ओडिशातील भुवनेश्वर येथे पार पडली.
• या परिषदेत 'अमृत २.०' (AMRUT 2.0) अंतर्गत 'युज्ड वॉटर मार्केटप्लेस' (Used Water Marketplace) हे प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याच्या विक्रीसाठीचे डिजिटल व्यासपीठ सुरू करण्यात आले.
• प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याच्या पुनर्वापरासाठी जपान आंतरराष्ट्रीय सहकार्य संस्था (JICA) आणि CPHEEO यांच्यात तांत्रिक सहकार्य करार (MoU) झाला.
• नागरी आव्हान निधीच्या (Urban Challenge Fund) अंमलबजावणी आणि पारदर्शक देखरेखीसाठी 'UCF पोर्टल' लाँच करण्यात आले.

भारतातील शहरांना केवळ राज्य राजधानीतून न चालवता स्थानिक पातळीवर सक्षम करणे काळाची गरज आहे. राष्ट्रीय नागरी परिषद २०२६ च्या पार्श्वभूमीवर नागरी सुशासनासमोरील आव्हाने आणि सुधारणांवर चर्चा करा.

वन हक्क कायद्याच्या अमलबजावणीवर श्रीनगरमध्ये तिसरी प्रादेशिक आढावा परिषद पार पडली

• 31 ऑगस्ट 2026 पर्यंत देशात सुमारे 54 लाख दावे प्राप्त झाले असून त्यांपैकी 43.56 लाख (80.64%) दावे निकाली काढण्यात आले आहेत.
• देशातील 75 विशेषतः संवेदनशील आदिवासी गटांपैकी (PVTGs) केवळ 11 गटांचे अधिवास हक्क (Habitat Rights) आतापर्यंत मान्य करण्यात आले आहेत.
• महाराष्ट्रात वैयक्तिक वनहक्क (IFR) धारकांसाठी 10 जुलै 2026 च्या शासन निर्णयाद्वारे स्वतंत्र 'गांव नमुना 7-ई' आणि '12-ई' लागू करण्यात आले आहेत.
• महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्ह्यात ISB हैदराबादच्या मॅपिंगनुसार बिगर-लाकूड वन उत्पादनांची (NTFP) वार्षिक क्षमता ₹98 कोटी इतकी अंदाजित करण्यात आली आहे.

वन हक्क कायदा (FRA), 2006 च्या अमलबजावणीतील प्रमुख आव्हाने कोणती? महाराष्ट्रातील विशेष उपक्रमांच्या संदर्भाने वनहक्क मान्यता आणि आदिवासींची सामाजिक-आर्थिक प्रगती यांतील सहसंबंध स्पष्ट करा.

भारत-रशिया द्विपक्षीय नौदल सराव (इंद्र २०२६) संपन्न

• 'इंद्र २०२६' (INDRA 2026) हा भारत आणि रशिया फेडरेशन नौदलादरम्यानचा (RuFN) द्विपक्षीय नौदल सराव आहे.
• या सरावात भारताकडून भारतीय नौदल जहाज 'सह्याद्री' (INS Sahyadri) ने सहभाग घेतला होता.
• भारतीय नौदल जहाज सह्याद्रीने २० ऑक्टोबर २०२६ रोजी रशियातील व्लादिवोस्तोक (Vladivostok) येथून प्रस्थान केले.
• या सरावाचे हार्बर (Harbour) आणि सी (Sea) असे दोन टप्पे पार पडले, ज्यामध्ये विविध व्यावसायिक व सांस्कृतिक घडामोडींचा समावेश होता.

भारत-रशिया संरक्षण सहकार्याच्या संदर्भात 'इंद्र' (INDRA) सारख्या द्विपक्षीय नौदल सरावांचे सामरिक महत्त्व स्पष्ट करा.

प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना: NSAP चे नवीन स्वरूप आणि दिव्यांग पेन्शन निकषात महत्त्वपूर्ण सुधारणा

• NSAP चे नवीन नाव: 'प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना' (PMSSY) असे करण्यात आले आहे.
• कालावधी व अर्थसंकल्प: २०२६-२७ ते २०३०-३१ (५ वर्षे) साठी ५३,४२८ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
• बेंचमार्क अपंगत्व निकष: दिव्यांग पेन्शनसाठी अपंगत्वाची अट ८०% वरून ४०% (RPwD कायदा २०१६ नुसार) करण्यात आली आहे.
• वयोमर्यादा रद्द: १८ वर्षांची किमान वयाची अट रद्द करून जन्मापासून (० वर्षे) पेन्शनची पात्रता लागू केली आहे.

भारतातील असुरक्षित घटकांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यात 'प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजने'चे (पूर्वीचे NSAP) महत्त्व स्पष्ट करा. दिव्यांग पेन्शन योजनेतील नवीन सुधारणा सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने कशा महत्त्वपूर्ण ठरतील?

पोलंडच्या पंतप्रधानांचा भारत दौरा: प्रमुख निष्पत्ती आणि द्विपक्षीय सहकार्य

• भारत आणि पोलंड यांनी २०३० पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे.
• पोलंड 'आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधांसाठीची युती' (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure - CDRI) मध्ये सामील झाला आहे.
• दोन्ही देशांदरम्यान संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य वाढवण्यासाठी 'संरक्षण उद्योग संवाद' (Defence Industry Dialogue) स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
• दहशतवादविरोधी उपाययोजनांवर दोन्ही देशांमध्ये नियमित संवाद (Dialogue on Counter-Terrorism) आयोजित करण्यावर सहमती झाली.

भारत आणि पोलंड यांच्यातील अलीकडील सहकार्य मध्य युरोपीय देशांशी भारताचे राजनैतिक, व्यापारी आणि धोरणात्मक संबंध अधिक दृढ करण्यास कशा प्रकारे मदत करेल? चर्चा करा.

PM-DAKSH योजना: 2020-21 ते 2023-24 दरम्यान 1.87 लाखांहून अधिक उमेदवारांना प्रशिक्षण आणि 96,162 जणांना रोजगार

• PM-DAKSH ही सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाची केंद्रीय क्षेत्रातील योजना (Central Sector Scheme) आहे.
• ही योजना NSFDC, NBCFDC आणि NSKFDC या तीन महामंडळांमार्फत राबवली जात होती.
• योजनेचे लक्षित गट: अनुसूचित जाती (SC), इतर मागासवर्ग (OBC), आर्थिक दुर्बल घटक (EWS), विमुक्त जमाती (DNT) आणि सफाई कर्मचारी (कचरा वेचकांसह).
• 2024-25 पासून PM-DAKSH योजना कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाच्या 'PMKVY' योजनेत विलीन (Subsumed) करण्यात आली आहे.

PM-DAKSH योजनेची मुख्य उद्दिष्टे स्पष्ट करा आणि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनेत (PMKVY) तिचे विलीनीकरण का करण्यात आले, याचे विश्लेषण करा.

केरळ (नाव बदल) विधेयक, २०२६: 'केरळ' चे नाव 'केरळम' करण्याबाबत विधेयक

• विधेयकाचे नाव: केरळ (नाव बदल) विधेयक, २०२६ (The Kerala (Alteration of Name) Bill, 2026).
• सादर केल्याची तारीख आणि सभागृह: १० ऑगस्ट २०२६ रोजी हे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले.
• उद्देश: संविधानाच्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये (First Schedule) 'केरळ' राज्याचे नाव बदलून 'केरळम' करणे.
• राज्य विधानसभेचा ठराव: केरळ विधानसभेने जून २०२४ मध्ये राज्याचे नाव 'केरळम' करण्याबाबत ठराव मंजूर केला होता.

घटनेच्या कलम ३ अंतर्गत घटक राज्यांच्या नावांमध्ये बदल करण्याची घटनात्मक प्रक्रिया स्पष्ट करून अलीकडील 'केरळ (नाव बदल) विधेयक, २०२६' च्या संदर्भाची चर्चा करा.

शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (SCO) सरकारप्रमुखांच्या परिषदेची (CHG) 25 वी बैठक: भारताचे दहशतवादविरोधी आवाहने आणि प्रादेशिक सहकार्य

• एससीओ कौन्सिल ऑफ हेड्स ऑफ गव्हर्नमेंटची (CHG) 25 वी बैठक ताजिकिस्तानमधील दुशांबे येथे 20 ऑक्टोबर 2026 रोजी पार पडली.
• भारताचे प्रतिनिधित्व संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी केले; भारत 2017 पासून एससीओचा पूर्ण सदस्य आहे.
• बिश्केक येथे झालेल्या एससीओ शिखर परिषदेतील निर्णयानुसार ताश्कंद येथे 'युनिव्हर्सल सेंटर' आणि दुशांबे येथे 'अँटी-ड्रग सेंटर' ही स्थायी संस्था म्हणून स्थापन करण्याचे स्वागत करण्यात आले.
• या बैठकीत बहुपक्षीय व्यापार आणि आर्थिक सहकार्य कार्यक्रमाचा (PMTEC) 2026-2030 साठीचा कृती आराखडा (Action Plan) आणि 2027 चा एससीओ अर्थसंकल्प स्वीकारण्यात आला.

शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (SCO) चौकटीत भारताचे सुरक्षा आणि संपर्क (Connectivity) विषयक प्राधान्यक्रम स्पष्ट करा. मध्य आशियाशी आर्थिक संबंध मजबूत करण्यात या संघटनेची भूमिका काय आहे?

शांघाय सहकार्य संघटनेची (SCO) 25 वी शासन प्रमुखांची परिषद

• शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (SCO) शासन प्रमुखांची 25 वी परिषद ताजिकिस्तानमधील दुशान्बे येथे 20 ऑक्टोबर 2026 रोजी आयोजित करण्यात आली होती.
• भारत 2017 पासून शांघाय सहकार्य संघटनेचा (SCO) सदस्य आहे.
• परिषदेत 2026 ते 2030 या कालावधीसाठी बहुपक्षीय व्यापार आणि आर्थिक सहकार्य (PMTEC) कृती आराखड्याला भारताने पाठिंबा दिला आहे.
• ताश्कंद येथे 'युनिव्हर्सल सेंटर' आणि दुशान्बे येथे 'अंमली पदार्थ विरोधी केंद्र' स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (SCO) कार्यक्षमतेत सुधारणा करण्यासाठी भारताने कोणत्या धोरणात्मक दृष्टिकोनावर भर दिला आहे? सविस्तर चर्चा करा.

मादक पदार्थ तस्करीविरोधात एनसीबीची धडक कारवाई: 'ऑपरेशन ट्रायडेंट'

• 'ऑपरेशन ट्रायडेंट' हे केंद्रीय अंमली पदार्थ नियंत्रण ब्युरो (NCB) आणि इतर केंद्रीय यंत्रणा तसेच आसाम, मिझोराम व मणिपूर या तीन राज्यांच्या पोलिसांनी संयुक्तपणे राबवले.
• या मोहिमेत २३ ऑक्टोबर रोजी एकाच वेळी ३८ पथकांनी आसाम, मिझोराम आणि मणिपूरमधील ३८ ठिकाणी छापे टाकले.
• कारवाईदरम्यान ₹१०० कोटींचे हवाला व्यवहार उघड झाले, १,४२४ बँक खाती गोठवण्यात आली आणि ₹१७.८२ कोटींची मालमत्ता जप्त करण्यात आली.
• छाप्यांमध्ये ५०० डिटोनेटर्स आणि ₹१२ लाख रोख रक्कम जप्त करण्यात आली तसेच १८ आरोपींना अटक करण्यात आली.

भारताच्या सीमावर्ती भागातील अंमली पदार्थांची तस्करी ही अंतर्गत सुरक्षेसाठी गंभीर धोका बनली आहे. ईशान्येकडील आव्हानांच्या संदर्भात नुकत्याच राबवण्यात आलेल्या 'ऑपरेशन ट्रायडेंट'चे महत्त्व विशद करा.

भुवनेश्वर येथे भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे डेटा सेंटर आणि सायबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्था सुरू

• भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) नवीन डेटा सेंटर आणि सायबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्था भुवनेश्वर, ओडिशा येथे स्थापन करण्यात आले आहे.
• या केंद्राचे उद्घाटन भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आले.
• हे नवीन डेटा सेंटर आरबीआयच्या अत्यंत महत्त्वाच्या (Mission-critical) प्रणाली जसे की RTGS आणि NEFT यांना सामावून घेईल.
• सायबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्था सायबर सुरक्षा (Cybersecurity), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि इतर उदयोन्मुख तंत्रज्ञानामध्ये तज्ज्ञता निर्माण करेल.

भारताच्या वित्तीय सुरक्षेसाठी आणि अखंड डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेसाठी मजबूत डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि सायबर सुरक्षा संस्थांची भूमिका स्पष्ट करा.

डिजिटल कृषी अभियानांतर्गत मुदतीपूर्वीच ११ कोटी शेतकरी ओळखपत्रांची (Farmer IDs) निर्मिती पूर्ण

• डिजिटल कृषी अभियानांतर्गत ११ कोटी शेतकरी आयडी तयार करण्याचे मूळ उद्दिष्ट ३१ मार्च २०२७ हे निश्चित करण्यात आले होते.
• हे उद्दिष्ट मुदतीच्या पाच महिने आधीच म्हणजेच २३ ऑक्टोबर रोजी पूर्ण करण्यात आले.
• डिजिटल कृषी अभियानाला (Digital Agriculture Mission) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २ सप्टेंबर २०२४ रोजी मंजुरी दिली होती.
• शेतकरी आयडी आधारित सेवा वितरण प्रणालीद्वारे आतापर्यंत देशातील ६ कोटींपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना थेट योजनांचे लाभ मिळाले आहेत.

कृषी क्षेत्रातील 'डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा' (DPI) ही भारतातील शेतकरी कल्याणात कशी क्रांतिकारक भूमिका बजावू शकते? 'शेतकरी ओळखपत्र' (Farmer ID) उपक्रमाच्या अनुषंगाने चर्चा करा.

भारतीय नौदलाच्या डिझेल-इलेक्ट्रिक पाणबुड्यांसाठी स्वदेशी एआयपी (AIP) प्रणालीचा महत्त्वाचा टप्पा साध्य

• ही स्वदेशी एआयपी (AIP) प्रणाली संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेच्या (DRDO) नेव्हल मटेरियल्स रिसर्च लॅबोरेटरीने (NMRL) विकसित केली आहे.
• या प्रणालीच्या एनर्जी मॉड्यूलच्या 'सेटिंग टू वर्क फेज-२' (STW-2) चे उद्घाटन गुजरातमधील हझिरा येथील एल अँड टी (L&T) संकुलात पार पडले.
• AIP प्रणाली वातावरणातील ऑक्सिजनवरील अवलंबित्व कमी करून डिझेल-इलेक्ट्रिक पाणबुड्यांची पाण्याखाली राहण्याची क्षमता (Underwater Endurance) लक्षणीयरीत्या वाढवते.
• ही प्रणाली हायड्रोजन आणि फ्युएल सेल (Fuel Cell) तंत्रज्ञानावर आधारित आहे.

'एअर इंडिपेंडंट प्रोपल्शन' (AIP) प्रणालीचे नौदल सुरक्षेतील सामरिक महत्त्व स्पष्ट करा आणि भारताच्या पाणबुडी ताफ्यातील तंत्रज्ञानाच्या स्वदेशीकरणाच्या प्रयत्नांचे मूल्यमापन करा.

दिल्ली-एनसीआरसाठी जगातील पहिली 'वायू प्रदूषण विश्लेषण' प्रयोगशाळा (AATAL) सुरू

• सुविधेचे नाव: एकात्मिक वातावरण रसायनशास्त्र आणि एरोसॉल विषारता विश्लेषण प्रयोगशाळा (AATAL - Integrated Atmospheric Chemistry and Aerosol Toxicity Analysis Laboratory).
• स्थान व अंमलबजावणी संस्था: भारतीय उष्णकटिबंधीय हवामानशास्त्र संस्था (IITM) ची दिल्ली शाखा; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (Ministry of Earth Sciences).
• मुख्य मोहीम: ही सुविधा केंद्र सरकारच्या 'मिशन मौसम' (Mission Mausam) अंतर्गत स्थापन करण्यात आली आहे.
• एकात्मिक प्रणाली: ही प्रयोगशाळा IITM च्या 'AIRWISE' (Air Quality Warning and Integrated Decision Support System for Emissions) प्रणालीशी जोडलेली आहे.

दिल्ली-एनसीआरमधील वायू प्रदूषण नियंत्रणासाठी 'रिअल-टाइम स्रोत वर्गीकरण' (Real-time Source Apportionment) चे महत्त्व काय आहे? 'AATAL' आणि 'AIRWISE' यांसारखे तांत्रिक उपक्रम या समस्येवर मात करण्यासाठी कसे साहाय्यक ठरतील?

गया एकात्मिक उत्पादन शहर: अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडॉर अंतर्गत बिहारच्या औद्योगिक विकासाला गती

• गया एकात्मिक उत्पादन क्लस्टर (IMC Gaya) हे अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडॉर (AKIC) अंतर्गत विकसित केले जात आहे.
• हा प्रकल्प बिहारमधील गया जिल्ह्यातील डोभी (Dobhi) ब्लॉकमध्ये 1,670 एकर क्षेत्रावर विस्तारलेला आहे.
• BIMCGL ही बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (BIADA) आणि राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉर विकास आणि अंमलबजावणी ट्रस्ट (NICDIT) यांच्यातील 50:50 समभागांची संयुक्त संस्था (Joint Venture) आहे.
• भारत सरकारने 28 ऑगस्ट 2024 रोजी जमिनीच्या खर्चासह ₹1,339 कोटींच्या एकूण खर्चासह या प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती.

औद्योगिक कॉरिडॉरच्या विकासातून मागास राज्यांच्या आर्थिक व औद्योगिक रचनेत आमूलाग्र बदल घडवता येऊ शकतो. अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडॉर (AKIC) अंतर्गत गया एकात्मिक उत्पादन क्लस्टरच्या (IMC Gaya) संदर्भात या विधानाचे परीक्षण करा.

भारतातील पहिली सागरी एनबीएफसी: सागरमाला फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (SMFCL) च्या कॉर्पोरेट कार्यालयाचे उद्घाटन

• सागरमाला फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (SMFCL) ही भारतातील सागरी क्षेत्रातील पहिली समर्पित बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) आहे.
• SMFCL चे कॉर्पोरेट कार्यालय नवी दिल्ली येथील इन्स्टिट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट (ISID) येथे सुरू करण्यात आले आहे.
• ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत SMFCL ने ₹११,५६३ कोटींचे कर्ज मंजूर केले असून ₹५,१०७ कोटी वितरित केले आहेत; तसेच आर्थिक वर्ष २०३१ पर्यंत ₹६०,२०५ कोटींच्या वितरणाचे लक्ष्य आहे.
• मेरीटाइम डेव्हलपमेंट फंडच्या (MDF) मेरीटाइम इन्व्हेस्टमेंट फंड (MIF) घटकासाठी 'एसबीआय व्हेंचर्स लिमिटेड'ची (SBI Ventures Limited) फंड मॅनेजर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

भारताच्या सागरी क्षेत्राच्या (Maritime Sector) विकासात समर्पित वित्तीय संस्थांची भूमिका स्पष्ट करून 'सागरमाला फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड' (SMFCL) च्या योगदानाचे मूल्यमापन करा.

ब्रॉडबँड पब्लिक प्रोटेक्शन अँड डिझास्टर रिलीफ (BB-PPDR) प्रणाली: गृह मंत्रालयाने मागवले अभिप्राय

• BB-PPDR चे पूर्ण रूप 'ब्रॉडबँड पब्लिक प्रोटेक्शन अँड डिझास्टर रिलीफ' (Broadband Public Protection and Disaster Relief) असे आहे.
• प्रस्तावित BB-PPDR हे संपूर्ण भारतासाठी (Pan-India) एक समर्पित ब्रॉडबँड संप्रेषण नेटवर्क असेल.
• हा उपक्रम केंद्रीय गृह मंत्रालयाद्वारे (Ministry of Home Affairs) प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
• या नेटवर्कद्वारे मिशन क्रिटिकल पुश-टू-टॉक (MCPTT), मिशन क्रिटिकल डेटा (MC Data) आणि मिशन क्रिटिकल व्हिडिओ (MC Video) या क्षमता पुरवल्या जातील.

आपत्कालीन प्रतिसाद आणि आपत्ती व्यवस्थापनाच्या प्रभावी अंमलबजावणीमध्ये 'ब्रॉडबँड पब्लिक प्रोटेक्शन अँड डिझास्टर रिलीफ' (BB-PPDR) नेटवर्कचे महत्त्व स्पष्ट करा.

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) च्या वेळापत्रक आणि अंदाज पद्धतीत जानेवारी २०२७ पासून बदल

• आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) २०१७ पासून राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारे आयोजित केले जाते.
• PLFS ची नमुना रचना यापूर्वी जानेवारी २०२५ मध्ये पुनर्रचित करण्यात आली होती.
• डिजिटल प्लॅटफॉर्म कामगारांची (गिग कामगारांचा उपसंच) माहिती जानेवारी २०२६ पासून प्रायोगिक तत्त्वावर गोळा केली जात आहे.
• NSO ने जानेवारी २०२७ पासून PLFS च्या नमुना रचनेत सुधारणा सुचवली असून नवीन पॅनेल 6 (२०२७-२०२८) काढले जाईल.

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) मधील अलीकडील सुधारणा श्रम बाजारातील डेटा गुणवत्तेवर आणि धोरण निर्मितीवर कसा प्रभाव टाकतात? चर्चा करा.

औषध निर्माण विभागामार्फत फार्मास्युटिकल विपणन पद्धतींच्या पुनरावलोकनाकामी समिती स्थापन

• औषध निर्माण विभागाने (Department of Pharmaceuticals) औषध विपणन पद्धतींच्या (pharmaceutical marketing practices) पुनरावलोकनासाठी समिती स्थापन केली आहे.
• निती आयोगाचे सदस्य डॉ. एम. श्रीनिवास (Dr. M. Srinivas) हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत.
• माजी केंद्रीय आरोग्य सचिव श्रीमती प्रीती सुदान (Smt. Preeti Sudan) आणि मेदान्तचे सीएमडी डॉ. नरेश त्रेहान (Dr. Naresh Trehan) हे या समितीचे सदस्य आहेत.
• या समितीला तिच्या पहिल्या बैठकीपासून दोन महिन्यांच्या आत शिफारसी सादर कराव्या लागतील.

औषध निर्माण क्षेत्रातील अनैतिक विपणन पद्धती (unethical pharmaceutical marketing practices) रोखण्यासाठी नियामक यंत्रणा अधिक बळकट करण्याची आवश्यकता स्पष्ट करा.

C-DOT आणि IIT (BHU) वाराणसी यांच्यात सहाव्या 'सेंटर ऑफ एक्सलन्स' स्थापनेसाठी सामंजस्य करार

• C-DOT ने IIT (BHU) वाराणसी येथे सहावे 'सेंटर ऑफ एक्सलन्स' (CoE) स्थापन केले आहे.
• या CoE चे प्रमुख संशोधन क्षेत्र: वायरलेस कम्युनिकेशन, क्वांटम टेक्नॉलॉजी, सायबरसुरक्षा आणि AI-आधारित कम्युनिकेशन सिस्टीम आहेत.
• संशोधनातील प्रमुख विषय: 5G ॲडव्हान्स्ड/6G तंत्रज्ञान, MIMO सिस्टीम आणि क्वांटम-पोस्ट क्वांटम कम्युनिकेशन.
• C-DOT च्या आधीच्या CoE संस्थांमध्ये IIT कानपूर, IIT गांधीनगर, IIT रुरकी, IIT हैदराबाद आणि IISc बेंगळुरू (FSID द्वारे) यांचा समावेश आहे.

दूरसंचार क्षेत्रातील भारताची स्वयंपूर्णता (Self-reliance) गाठण्यासाठी C-DOT आणि प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थांमधील भागीदारी कशी महत्त्वपूर्ण ठरेल? चर्चा करा.

ऑपरेशनल रिस्कसाठी किमान भांडवल गरजांबाबत RBI चे दुसरे सुधारणा निर्देश, २०२६ जारी

• भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) 'कमर्शियल बँक्स – फॉरथकॉर्लिंग इन्स्ट्रक्शन्स सेकंड अमेंडमेंट डायरेक्शन्स, २०२६' जारी केले आहेत.
• व्यावसायिक बँकांसाठी (Commercial Banks) सुधारित बासेल ३ (Basel III) भांडवल पर्याप्तता आराखडा १ एप्रिल २०२७ पासून प्रभावात येईल.
• या सुधारित आराखड्यातून स्मॉल फायनान्स बँकांना (SFBs), पेमेंट बँकांना (PBs) आणि क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांना (RRBs) वगळण्यात आले आहे.
• ऑपरेशनल रिस्कसाठी नवीन मानकीकृत दृष्टिकोन ('Basel III Standardised Approach' किंवा 'Basel III SA') ची अंमलबजावणी तारीख यात निश्चित करण्यात आली आहे.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेद्वारे बँकिंग क्षेत्रात लागू केल्या जाणाऱ्या बासेल ३ (Basel III) सुधारित भांडवल पर्याप्तता आराखड्याचे महत्त्व स्पष्ट करा आणि ऑपरेशनल रिस्क संदर्भातील अलीकडील बदलांची चर्चा करा.

वित्तीय स्थिरता आणि विकास परिषदेची (FSDC) ३० वी बैठक

• FSDC च्या ३० व्या बैठकीचे अध्यक्षपद केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भूषवले.
• वित्तीय क्षेत्राच्या सायबर सुरक्षेसाठी 'Financial Sector Cyber Security Strategy' (FSCSS) तयार करण्यात आली आहे.
• बैठकीत 'तुमचा पैसा, तुमचा अधिकार' (Your Money, Your Right) या जिल्हास्तरीय मोहिमेच्या यशाचा आढावा घेण्यात आला.
• प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची (RRBs) सायबर सुरक्षा तयारी सुधारण्यावर परिषदेने भर दिला.

वित्तीय स्थिरता राखण्यासाठी वित्तीय स्थिरता आणि विकास परिषदेची (FSDC) भूमिका स्पष्ट करा. ३० व्या बैठकीतील प्रमुख निर्णयांच्या संदर्भात यावर चर्चा करा.

मुंबईत 'इंडिया केम २०२६' चे उद्घाटन

• 'इंडिया केम २०२६' ही या मालिकेची १४ वी आवृत्ती आहे.
• या कार्यक्रमाचे आयोजन रसायने आणि पेट्रोकेमिकल विभाग (DCPC) आणि FICCI यांनी संयुक्तपणे केले आहे.
• या कार्यक्रमाचा पार्टनर देश (Partner Country) 'जपान' आहे.
• कार्यक्रमाची मुख्य संकल्पना (Theme) 'Advantage Bharat: An Emerging Global Chemicals Hub' ही आहे.

भारताला जागतिक रासायनिक केंद्र (Global Chemicals Hub) बनवण्यासाठी 'BHAVYA' रसायने योजनेचे महत्त्व स्पष्ट करा.

केंद्रीय कृषी मंत्र्यांकडून कर्नालमधील तरावडी येथून देशव्यापी 'खेत बचाओ अभियान' सुरू

• 'खेत बचाओ अभियान' हरियाणामधील कर्नाल जिल्ह्यातील ऐतिहासिक तरावडी (Taraori) येथून सुरू करण्यात आले.
• हे जनजागृती अभियान २२ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत देशभरातील खेड्यांमध्ये राबविले जाईल.
• कार्यक्रमादरम्यान हरियाणामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत २८,४२२ पक्की घरे बांधण्यासाठी ₹१,३४३.०६ कोटी रुपयांच्या आर्थिक मदतीचे मंजुरी पत्र देण्यात आले.
• केंद्र सरकार रासायनिक खतांवर १.५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त अनुदान (Subsidy) देत असून युरियाची गोणी ₹२६६ आणि डीएपी (DAP) ची गोणी ₹१,३५० मध्ये उपलब्ध करून दिली जात आहे.

असंतुलित रासायनिक खतांचा वापर शेती आणि मानवी आरोग्यावर कसा विपरीत परिणाम करत आहे? 'खेत बचाओ अभियान'च्या पार्श्वभूमीवर मृदा संवर्धनासाठी आवश्यक उपायांची चर्चा करा.

NSDC चा नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजच्या (NSE) सोशल स्टॉक एक्सचेंजवर (SSE) पहिला प्रवेश

• NSDC ने NSE च्या सोशल स्टॉक एक्सचेंजवर (SSE) आपले पहिले झिरो कूपन झिरो प्रिन्सिपल (ZCZP) साधन जारी केले.
• नाबार्डने (NABARD) या उपक्रमासाठी ₹४ कोटी रुपयांचे योगदान दिले आहे.
• या योजनेचा एकूण अंदाजित खर्च ₹११.२५ कोटी असून निधी रचना: लाभार्थी १५%, SSE द्वारे ३५% आणि मध्य प्रदेश सरकार ५०% (प्लेसमेंटनंतर).
• मध्य प्रदेशातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ६०० इतर मागासवर्ग (OBC) तरुणांना जपान (३००) आणि जर्मनी (३००) मधील रोजगारासाठी तयार केले जाईल.

सामाजिक क्षेत्रातील नाविन्यपूर्ण वित्तपुरवठा मॉडेल म्हणून 'सोशल स्टॉक एक्सचेंज' (SSE) आणि 'झिरो कूपन झिरो प्रिन्सिपल' (ZCZP) साधनांच्या महत्त्वाची चर्चा करा. कौशल्य विकास आणि रोजगार निर्मितीत हे मॉडेल कसे उपयुक्त ठरू शकते?

पायाभूत उद्योगांचा निर्देशांक (ICI) सप्टेंबर २०२६: पायाभूत क्षेत्राचा वार्षिक वृद्धी दर ७.९ टक्क्यांवर

• निर्देशांकाचे आधारभूत वर्ष (Base Year): २०२२-२३.
• प्रसिद्ध करणारे मंत्रालय: वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce & Industry).
• निर्देशांकातील सर्वाधिक भार (Weightage): वीज (Electricity - ३०.९३२%) आणि त्यानंतर रिफायनरी उत्पादने (Refinery Products - २२.५७२%).
• निर्देशांकातील सर्वात कमी भार (Weightage): खते (Fertilizers - २.७३१%).

पायाभूत उद्योगांचा निर्देशांक (ICI) देशाच्या आर्थिक आरोग्याचे मोजमाप करण्यात कशा प्रकारे महत्त्वाची भूमिका बजावतो? अलिकडील प्रवृत्तींच्या संदर्भात स्पष्ट करा.

भारतात पहिल्यांदाच 'अॅग्रिव्होल्टाइक्स वर्ल्ड कॉन्फरन्स २०२६' चे आयोजन

• भारताच्या एकूण ५६० GW स्थापित वीज क्षमतेपैकी अ-जीवाश्म इंधन आधारित स्थापित क्षमता ३०८.०३ GW (५५ टक्क्यांहून अधिक) झाली आहे.
• टेरी (TERI) च्या अभ्यासानुसार, भारतातील १६० दशलक्ष हेक्टर पीक क्षेत्रापैकी ४७.५ दशलक्ष हेक्टर (सुमारे ३०%) क्षेत्र अॅग्रिव्होल्टाइक्ससाठी तांत्रिकदृष्ट्या योग्य आहे.
• महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेश या सहा राज्यांमध्ये भारताच्या एकूण अॅग्रिव्होल्टाइक्स क्षमतेपैकी जवळपास ५०% वाटा आहे.
• अॅग्रिव्होल्टाइक्स तंत्रज्ञानामुळे काही पिकांच्या उत्पादनात १० ते २० टक्के वाढ आणि पाण्याच्या वापरात सुमारे ३० टक्के बचत शक्य असल्याचे दिसून आले आहे.

'अॅग्रिव्होल्टाइक्स (Agrivoltaics) तंत्रज्ञान भारताच्या अन्न सुरक्षा आणि हरित ऊर्जा उद्दिष्टांमधील समतोल साधण्यास सक्षम आहे.' या विधानाचे विश्लेषण करा आणि यापुढील आव्हाने स्पष्ट करा.

भारतात ग्लोबल साउथ मधील पहिल्या ॲग्रीव्होल्टिक्स जागतिक परिषद 2026 चे आयोजन

• भारतात ग्लोबल साउथ मधील पहिली 'ॲग्रीव्होल्टिक्स जागतिक परिषद 2026' नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आली.
• भारतातील देशाची सरासरी जमीन धारणा केवळ 0.96 हेक्टर इतकी आहे.
• द एनर्जी अँड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूट (TERI) च्या अभ्यासानुसार, भारतातील 160 दशलक्ष हेक्टरपैकी 47.5 दशलक्ष हेक्टर (सुमारे 30 टक्के) जमीन ॲग्रीव्होल्टिक्ससाठी योग्य आहे.
• महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेश या सहा राज्यांचा वाटा भारताच्या अंदाजित ॲग्रीव्होल्टिक्स क्षमतेच्या सुमारे 50 टक्के आहे.

ॲग्रीव्होल्टिक्स (कृषी-सौर ऊर्जा) प्रणाली भारतीय कृषी क्षेत्रापुढील संरचनात्मक आव्हाने सोडवण्यास आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न द्विगुणीत करण्यास कशी मदत करू शकते? स्पष्ट करा.

भारतीय लष्करासाठी प्रगत लो लेव्हल हलक्या वजनाची रडार (LLLR-I) खरेदीसाठी संरक्षण मंत्रालयाचा 770 कोटी रुपयांचा करार

• संरक्षण मंत्रालयाने 'प्रगत लो लेव्हल हलक्या वजनाची रडार' (LLLR-I) साठी 'भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड' (BEL) या सार्वजनिक उपक्रमासोबत करार केला आहे.
• या संरक्षण खरेदी कराराचे एकूण मूल्य सुमारे 770 कोटी रुपये इतके आहे.
• LLLR-I प्रणाली लढाऊ विमानांच्या आकाराची लक्ष्ये तसेच छोटे आणि सूक्ष्म (Small/Micro) ड्रोन शोधून त्यांचा मागोवा घेण्यास सक्षम आहे.
• या प्रणालीमध्ये विविध हवाई लक्ष्यांचा प्राधान्यक्रम निर्धारित करण्याची अतिरिक्त क्षमता अंतर्भूत आहे.

आधुनिक सुरक्षा आव्हानांच्या संदर्भात कमी उंचीवरील रडार प्रणालींचे (Low-Level Light Weight Radars) महत्त्व विशद करून, संरक्षण क्षेत्रातील स्वदेशीकरणामुळे भारताच्या उत्पादन परिसंस्थेला कशी चालना मिळते ते स्पष्ट करा.

आरबीआयद्वारे २१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी ₹५०,००० कोटींचा व्हेरियबल रेट रेपो (VRR) लिलाव

• लिलावाची तारीख: २१ ऑक्टोबर २०२६ (बुधवार).
• अधिसूचित रक्कम (Notified Amount): ₹५०,००० कोटी.
• मुदत (Tenor): १ दिवस (Overnight); रिव्हर्सल तारीख: २२ ऑक्टोबर २०२६ (गुरुवार).
• लिलावाची वेळ: सकाळी ०९:३० ते १०:०० वाजेपर्यंत.

बँकिंग व्यवस्थेतील तरलता नियंत्रित ठेवण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) वापरत असलेल्या व्हेरियबल रेट रेपो (VRR) या साधनाचे महत्त्व स्पष्ट करा.