Cabinet approves Pradhan Mantri Viksit Gram Swaraj Yojana (PM VGSY)केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून 'प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना' (PM VGSY) मंजूर

Contextसंदर्भ

The Union Cabinet has approved the implementation of the 'Pradhan Mantri Viksit Gram Swaraj Yojana' (PM VGSY) to empower Panchayati Raj Institutions in alignment with the national vision of 'Viksit Bharat'.केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 'विकसित भारत' या राष्ट्रीय उद्दिष्टाशी सुसंगत पंचायत राज संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी 'प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना' (PM VGSY) राबविण्यास मान्यता दिली आहे.

Syllabus linkअभ्यासक्रमात कुठे?

Prelimsपूर्व परीक्षा

Indian Polity and Governance - Panchayati Raj, Local Self-Government, and Government Schemes.भारताची राज्यघटना आणि राज्यव्यवस्था - पंचायती राज, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि शासकीय योजना.

Mainsमुख्य परीक्षा

GS-2: Structure, powers, functions of local self-government institutions, and reforms in rural governance.GS-2: स्थानिक स्वराज्य संस्थांची रचना, अधिकार, कार्ये आणि ग्रामीण प्रशासनातील सुधारणा.

Backgroundपार्श्वभूमी

A three-tier structure of the Panchayati Raj system is mandated under Part IX of the Indian Constitution. However, Traditional Local Bodies exist in Non-Part IX areas, such as certain northeastern states and tribal regions. The Central Government has launched this new scheme for the empowerment of all these institutions.भारतीय राज्यघटनेच्या भाग 9 मधील तरतुदींनुसार पंचायत राज व्यवस्थेचे त्रिस्तरीय स्वरूप निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र, काही ईशान्येकडील राज्ये आणि आदिवासी भागांसारख्या बिगर-भाग 9 (Non-Part IX) क्षेत्रांत पारंपारिक स्थानिक स्वराज्य संस्था (Traditional Local Bodies) अस्तित्वात आहेत. या सर्व संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी केंद्र सरकारने ही नवी योजना सुरू केली आहे.

Key points for prelimsपूर्व परीक्षेसाठी महत्त्वाचे मुद्दे

• Nodal Ministry: Ministry of Panchayati Raj.नोडल मंत्रालय: पंचायती राज मंत्रालय (Ministry of Panchayati Raj).
• Nature of Scheme: It is a Centrally Sponsored Scheme (CSS).योजनेचे स्वरूप: ही एक केंद्र पुरस्कृत योजना (Centrally Sponsored Scheme - CSS) आहे.
• Implementation Period: 2026-27 to 2030-31 (aligned with the period of the 16th Finance Commission).अंमलबजावणी कालावधी: 2026-27 ते 2030-31 (सोळाव्या वित्त आयोगाच्या कालावधीशी सुसंगत).
• Total Financial Outlay: ₹7,395.55 crore (Central share: ₹4,869.48 crore, State share: ₹2,526.07 crore).एकूण आर्थिक तरतूद: ₹7,395.55 कोटी (केंद्र हिस्सा: ₹4,869.48 कोटी, राज्य हिस्सा: ₹2,526.07 कोटी).
• Beneficiary Coverage: Around 32 lakh elected representatives and functionaries across more than 2.55 lakh Panchayats and Traditional Local Bodies.लाभार्थी व्याप्ती: 2.55 लाखांपेक्षा जास्त पंचायती व पारंपारिक स्थानिक संस्थांमधील सुमारे 32 लाख निवडून आलेले प्रतिनिधी व कर्मचारी.
• Geographical Coverage: All States and Union Territories, as well as Traditional Local Bodies in Non-Part IX areas of the Constitution.भौगोलिक व्याप्ती: सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश, तसेच राज्यघटनेच्या भाग 9 लागू नसलेल्या (Non-Part IX) भागातील पारंपारिक स्थानिक संस्था.
• Scheme Approval Mechanism: The Annual Action Plans of States/UTs will be approved by the Central Empowered Committee.योजना मंजुरी यंत्रणा: राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या वार्षिक कृती आराखड्यांना केंद्रीय अधिकारप्राप्त समिती (Central Empowered Committee) मंजुरी देईल.

Mains angleमुख्य परीक्षेसाठी

1. Nature and Objective of the Scheme: Bringing digital, technical, and administrative reforms to rural governance between 2026-27 and 2030-31.योजनेचे स्वरूप आणि उद्दिष्ट: 2026-27 ते 2030-31 दरम्यान ग्रामीण प्रशासनात डिजिटल, तांत्रिक आणि प्रशासकीय सुधारणा घडवून आणणे.
2. Inclusiveness: Coverage of both Traditional Local Bodies (Non-Part IX areas) and three-tier Panchayats, ensuring benefits reach underserved regions as well.सर्वसमावेशकता: पारंपारिक स्थानिक संस्था (बिगर भाग 9 क्षेत्रे) आणि त्रिस्तरीय पंचायती या दोन्हींचा समावेश, ज्यामुळे उपेक्षित भागांनाही लाभ मिळेल.
3. Human Resources and Technology: Enhancing capacity building by providing contractual technical manpower at state, district, and block levels.मानव संसाधन व तंत्रज्ञान: राज्य, जिल्हा आणि गट स्तरावर कंत्राटी तांत्रिक मनुष्यबळाची उपलब्धता करून देऊन क्षमता वृद्धी करणे.
4. Cooperative Federalism: Financial sharing between the Centre and States (₹4,869.48 crore and ₹2,526.07 crore, respectively) and flexibility provided through Annual Action Plans.संघराज्य सहकार्य: केंद्र आणि राज्यांचा वित्तीय सहभाग (अनुक्रमे ₹4,869.48 कोटी आणि ₹2,526.07 कोटी) आणि वार्षिक कृती आराखड्यांद्वारे लवचिकता.

Key termsमहत्त्वाचे शब्द

केंद्र पुरस्कृत योजना · Centrally Sponsored Scheme (CSS)

A scheme where funding is shared between the Central and State governments in a specified ratio, but the implementation is carried out by State governments.अशी योजना ज्यामध्ये निधी केंद्र आणि राज्य सरकारांद्वारे ठरावीक प्रमाणात विभागून दिला जातो, परंतु अंमलबजावणी राज्य शासनांकडून केली जाते.

बिगर-भाग 9 क्षेत्रे · Non-Part IX areas

Areas where the provisions of Part IX (73rd Constitutional Amendment) of the Indian Constitution do not apply (e.g., Nagaland, Meghalaya, Mizoram, and other scheduled areas where traditional councils exist).भारतीय राज्यघटनेच्या 73 व्या घटनादुरुस्तीतील भाग 9 च्या तरतुदी लागू नसलेली क्षेत्रे (उदा. नागालँड, मेघालय, मिझोराम व इतर अनुसूचित क्षेत्रे जिथे पारंपारिक परिषदा अस्तित्वात आहेत).

केंद्रीय अधिकारप्राप्त समिती · Central Empowered Committee

An apex committee at the central level responsible for appraising and approving the Annual Action Plans submitted by states.राज्यांनी सादर केलेल्या वार्षिक कृती आराखड्यांचे मूल्यांकन व मंजुरी देणारी केंद्रीय स्तरावरील शिखर समिती.