The Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026: Key Features and Analysis

Contextसंदर्भ

The Central Rules, 2026 have been notified for the implementation of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020, and legal debate has emerged regarding the ramifications of Aadhaar mandatory requirement and the scope of delegated legislation.व्यवसायविषयक सुरक्षितता, आरोग्य आणि कार्यपरिस्थिती संहिता, 2020 च्या अंमलबजावणीसाठी केंद्रीय नियम, 2026 अधिसूचित करण्यात आले असून त्यांच्यातील आधार अनिवार्यतेचे परिणाम व प्रत्यायोजित अधिकारांच्या व्याप्तीबाबत कायदेशीर चर्चा सुरू आहे.

Syllabus linkअभ्यासक्रमात कुठे?

Prelimsपूर्व परीक्षा: Current events of national importance, government policies, and labour welfare legislation.चालू घडामोडी (राष्ट्रीय), शासकीय धोरणे व कामगार कल्याण विषयक कायदे.
Mainsमुख्य परीक्षा: GS-2 (Government policies, delegated legislation, and fundamental rights) and GS-3 (Labour reforms and social security).GS-2 (शासकीय धोरणे, प्रत्यायोजित विधिमंडळ अधिकार आणि मूलभूत हक्क) आणि GS-3 (कामगार सुधारणा व सामाजिक सुरक्षा).

Backgroundपार्श्वभूमी

The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 consolidated 13 central labour laws, including the Factories Act, 1948, the Mines Act, 1952, the Contract Labour Act, 1970, and the Inter-State Migrant Workmen Act, 1979. Exercising the rule-making powers under the Code, the Central Government has issued these new central rules.व्यवसायविषयक सुरक्षितता, आरोग्य आणि कार्यपरिस्थिती संहिता, 2020 ने कारखाने कायदा, 1948, खाण कायदा, 1952, कंत्राटी कामगार कायदा, 1970 आणि आंतरराज्यीय स्थलांतरित कामगार कायदा, 1979 यांसह 13 केंद्रीय कायदे एकत्रित केले. संहितेनुसार नियम बनवण्याच्या अधिकाराचा वापर करून केंद्र सरकारने हे नवीन केंद्रीय नियम जारी केले आहेत.

Key points for prelimsपूर्व परीक्षेसाठी महत्त्वाचे मुद्दे

Under the new rules, it is mandatory for every establishment employing 500 or more workers to constitute a Safety Committee with equal representation of employers and workers.नवीन नियमांनुसार 500 किंवा त्याहून अधिक कामगार असणाऱ्या प्रत्येक आस्थापनेत मालक आणि कामगारांचे प्रतिनिधित्व असणारी सुरक्षा समिती (Safety Committee) स्थापन करणे अनिवार्य आहे.
The employer of the establishment must act upon the recommendations of the Safety Committee within 15 days.सुरक्षा समितीच्या शिफारशींवर आस्थापना मालकाला 15 दिवसांच्या आत कार्यवाही करावी लागेल.
Working hours are fixed at a maximum of 48 hours per week and 8 hours per day for daily-rated workers, and overtime work will be compensated at twice the ordinary rate of wages.कामाचे तास आठवड्याला जास्तीत जास्त 48 तास आणि दैनंदिन मजुरांसाठी दररोज 8 तास निश्चित करण्यात आले असून, जादा कामासाठी (Overtime) सामान्य वेतनाच्या दुप्पट दराने मोबदला दिला जाईल.
Electronic registration will be carried out via the 'Shram Suvidha Portal', and the registration certificate will be issued within seven days or will be treated as 'Deemed Approved'.'श्रम सुविधा पोर्टल' (Shram Suvidha Portal) द्वारे इलेक्ट्रॉनिक नोंदणी केली जाईल आणि नोंदणी प्रमाणपत्र सात दिवसांत जारी केले जाईल किंवा ते 'डीम्ड अप्रुव्ह्ड' (Deemed Approved) मानले जाईल.
Annual free medical examinations are mandatory for workers aged 40 years or above engaged in dock work and construction sectors.गोदी काम (Dock work) आणि बांधकाम क्षेत्रातील 40 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या कामगारांसाठी दरवर्षी मोफत वैद्यकीय तपासणी अनिवार्य आहे.
The new rules have replaced a total of 15 legacy rules, including the Mines Rules, 1955, and the Contract Labour Central Rules, 1971.नवीन नियमांनी खाण नियम, 1955 आणि कंत्राटी कामगार केंद्रीय नियम, 1971 यांसह एकूण 15 जुन्या नियमांची जागा घेतली आहे.

Mains angleमुख्य परीक्षेसाठी

What are the key reforms introduced in the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026? Examine whether these rules transgress the limits of delegated legislation under the parent Code.व्यवसायविषयक सुरक्षितता, आरोग्य आणि कार्यपरिस्थिती (केंद्रीय) नियम, 2026 मधील मुख्य सुधारणा कोणत्या आहेत? हे नियम मूळ संहितेतील प्रत्यायोजित अधिकारांच्या (Delegated Legislation) मर्यादांचे उल्लंघन करतात का, याचे परीक्षण करा.

15 गुण / 250 शब्द

Key provisions for worker safety and health: A 48-hour workweek, double rate for overtime wages, constitution of Safety Committees in establishments with 500+ workers, and free annual medical examinations for workers aged 40 and above.कामगारांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि आरोग्यासाठी नियमांमधील प्रमुख तरतुदी: 48 तासांचा कार्यसप्ताह, दुप्पट दराने ओव्हरटाईम, 500+ कामगार असलेल्या ठिकाणी सुरक्षा समिती, आणि 40 वर्षांवरील कामगारांची मोफत वार्षिक वैद्यकीय तपासणी.
Transparency in digital governance: Automated registration within 7 days through the Shram Suvidha Portal and standardized appointment letters.डिजिटल प्रशासनातील पारदर्शकता: श्रम सुविधा पोर्टलद्वारे 7 दिवसांत स्वयंचलित नोंदणी व मानक नियुक्तीपत्र.
Issues regarding transgression of delegated legislation: Mandating a minimum 2% annual wage increment for contract workers when not explicitly provided in the parent Code.प्रत्यायोजित अधिकारांच्या उल्लंघनाचे मुद्दे: संहितेमध्ये नसताना कंत्राटी कामगारांसाठी किमान 2% वार्षिक वेतनवाढ सक्तीची करणे.
Mandating Safety Officers for dock work establishments, which is not specifically stipulated in the parent Code.गोदी काम (Dock work) आस्थापनांसाठी सुरक्षा अधिकाऱ्यांची सक्ती करणे, जी संहितेत निर्दिष्ट केलेली नाही.
Legal complications around Aadhaar linkage: Making Aadhaar mandatory for medical examination of mine workers could potentially conflict with the Supreme Court's Puttaswamy judgment and the DPDP Act, 2023.आधार संलग्नतेचा कायदेशीर पेच: खाण कामगारांच्या वैद्यकीय तपासणीसाठी आधार अनिवार्य करणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुट्टास्वामी निवाड्याशी आणि डीपीडीपी कायदा 2023 शी विसंगत ठरण्याची शक्यता.

Key termsमहत्त्वाचे शब्द

सुरक्षा समिती · Safety Committee: A bipartite committee constituted of employer and worker representatives to monitor workplace health and safety.कामाच्या ठिकाणी आरोग्य आणि सुरक्षिततेचे निरीक्षण करण्यासाठी मालक आणि कामगारांचे प्रतिनिधी मिळून स्थापन केलेली द्विपक्षीय समिती.
प्रत्यायोजित कायदे · Delegated Legislation: Rules and regulations framed by the executive or government within the scope of the parent Act enacted by Parliament.संसदेने मंजूर केलेल्या मूळ कायद्याच्या कक्षेत राहून कार्यपालिका किंवा सरकारने बनवलेले नियम व उपविधी.
श्रम सुविधा पोर्टल · Shram Suvidha Portal: An integrated web portal of the Central Government for ease of compliance with labour laws, registration of establishments, and reporting.कामगार कायद्यांचे सुलभ पालन, आस्थापनांची नोंदणी आणि अहवाल सादर करण्यासाठी केंद्र सरकारचे एकात्मिक वेब पोर्टल.