Government Constitutes High Level Committee on Banking for Viksit Bharatविकसित भारतासाठी बँकिंगविषयक उच्चस्तरीय समितीची स्थापना

Contextसंदर्भ

The Union Ministry of Finance has constituted this committee to recommend necessary structural, institutional, regulatory, and legislative reforms to make the banking sector globally competitive, financially inclusive, and resilient.केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने बँकिंग क्षेत्राला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक, आर्थिकदृष्ट्या सर्वसमावेशक आणि लवचिक बनवण्यासाठी आवश्यक संरचनात्मक, संस्थात्मक, नियामक आणि वैधानिक सुधारणा सुचवण्यासाठी या समितीची स्थापना केली आहे.

Syllabus linkअभ्यासक्रमात कुठे?

Prelimsपूर्व परीक्षा

Current Affairs, Indian Economy, Banking System, and Important Government Committees.चालू घडामोडी, भारतीय अर्थव्यवस्था, बँकिंग प्रणाली आणि महत्त्वाच्या सरकारी समित्या.

Mainsमुख्य परीक्षा

GS-3: Indian Economy - Banking sector reforms, financial inclusion, institutional and regulatory framework.GS-3: भारतीय अर्थव्यवस्था - बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणा, वित्तीय समावेशन, संस्थात्मक आणि नियामक चौकट.

Backgroundपार्श्वभूमी

India's economic vision of 'Viksit Bharat 2047' requires a robust, capable, and world-class banking system. Earlier, committees such as the Narasimham Committee (1991, 1998) and the P. J. Nayak Committee (2014) had recommended crucial reforms in the banking sector. On similar lines, this committee has been established to outline a new direction of reforms to address the economic needs and challenges of the coming decades.भारताच्या 'विकसित भारत २०४७' या आर्थिक संकल्पासाठी मजबूत, सक्षम आणि जागतिक दर्जाच्या बँकिंग यंत्रणेची आवश्यकता आहे. यापूर्वी नरसिंहम समिती (१९९१, १९९८) आणि पी. जे. नायक समिती (२०१४) यांसारख्या समित्यांनी बँकिंग क्षेत्रात महत्त्वाच्या सुधारणा सुचवल्या होत्या. त्याच धर्तीवर आगामी दशकांमधील आर्थिक गरजा आणि आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी सुधारणांची नवी दिशा ठरवण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

Key points for prelimsपूर्व परीक्षेसाठी महत्त्वाचे मुद्दे

• Official Name of the Committee: High Level Committee on Banking for Viksit Bharat.समितीचे अधिकृत नाव: विकसित भारतासाठी बँकिंगविषयक उच्चस्तरीय समिती (High Level Committee on Banking for Viksit Bharat).
• Constituting Ministry: Union Ministry of Finance.स्थापना करणारे मंत्रालय: केंद्रीय वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance).
• Background: Union Minister for Finance and Corporate Affairs Nirmala Sitharaman announced the establishment of this committee during her Budget 2026-27 speech.पार्श्वभूमी: केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प २०२६-२७ च्या भाषणात ही समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली होती.
• Chairperson of the Committee: Suresh N. Patel (Former Central Vigilance Commissioner).समितीचे अध्यक्ष: सुरेश एन. पटेल (माजी केंद्रीय दक्षता आयुक्त / Former Central Vigilance Commissioner).
• Expert Members of the Committee: Shirish Chandra Murmu (Deputy Governor, RBI), Padmaja Chunduru (Former MD & CEO, Indian Bank), and N. S. Vishwanathan (Former Deputy Governor, RBI).समितीचे तज्ज्ञ सदस्य: शिरीष चंद्र मुर्मू (डेप्युटी गव्हर्नर, RBI), पद्मजा चुंदुरू (माजी MD आणि CEO, इंडियन बँक), आणि एन. एस. विश्वनाथन (माजी डेप्युटी गव्हर्नर, RBI).
• Member Secretary: Joint Secretary (Banking), Department of Financial Services.सदस्य सचिव: संयुक्त सचिव (बँकिंग), वित्तीय सेवा विभाग (Department of Financial Services).
• Tenure: The tenure of this committee will be 6 months (six months).कालावधी: या समितीचा कार्यकाळ ६ महिने (six months) इतका असेल.

Mains angleमुख्य परीक्षेसाठी

1. Credit supply for economic growth: The banking sector plays a pivotal role in channeling the massive capital investment required for a developed economy.आर्थिक विकासासाठी पतपुरवठा: विकसित अर्थव्यवस्थेसाठी लागणाऱ्या प्रचंड भांडवली गुंतवणुकीसाठी बँकिंग क्षेत्राची भूमिका मध्यवर्ती आहे.
2. Objectives of the committee: Making the banking sector globally competitive, financially inclusive, and resilient.समितीची उद्दिष्टे: बँकिंग क्षेत्राला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक (globally competitive), आर्थिकदृष्ट्या सर्वसमावेशक (financially inclusive) आणि लवचिक (resilient) बनवणे.
3. Areas of reform: Recommending structural, institutional, regulatory, and legislative reforms.सुधारणांचे क्षेत्र: संरचनात्मक (structural), संस्थात्मक (institutional), नियामक (regulatory) आणि वैधानिक (legislative) सुधारणांची शिफारस करणे.
4. Future challenges: Developing the capacity to adapt to digital banking, risk management, and global economic volatility.भविष्यातील आव्हाने: डिजिटल बँकिंग, जोखीम व्यवस्थापन आणि जागतिक आर्थिक चढउतारांशी जुळवून घेण्याची क्षमता निर्माण करणे.

Key termsमहत्त्वाचे शब्द

वित्तीय समावेशन · Financial Inclusion

Providing banking and financial services to all sections of society, especially vulnerable groups, at an affordable cost.समाजातील सर्व घटकांना, विशेषतः दुर्बल घटकांना, परवडणाऱ्या खर्चात बँकिंग आणि वित्तीय सेवा पुरवणे.

नियामक सुधारणा · Regulatory Reforms

Constructive changes made to the rules governing banking supervision, capital adequacy, and risk management.बँकांचे पर्यवेक्षण, भांडवल पर्याप्तता आणि जोखीम नियंत्रण करणाऱ्या नियमांमध्ये केलेले सकारात्मक बदल.

संरचनात्मक सुधारणा · Structural Reforms

Fundamental changes brought about at the foundational level in the architecture and operational efficiency of the banking system.बँकिंग व्यवस्थेच्या रचनेत आणि कार्यक्षमतेत पायाभूत स्तरावर घडवून आणलेले मूलभूत बदल.